बैंगलोर: कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक कीमतों के कारण हो रहे राजस्व घाटे की भरपाई के लिए प्रीमियम शराब पर टैक्स कम कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में स्थानीय खरीदारी को बढ़ावा देना और वित्तीय घाटे को कम करना है। पहले राज्य में ब्रांडी, व्हिस्की, जिन, और रम जैसी प्रीमियम शराब की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई थी, जिससे राजस्व में नुकसान हुआ, क्योंकि बॉर्डर एरिया के ग्राहक अन्य राज्यों से कम कीमत पर शराब खरीद रहे थे।
सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए 29 अगस्त से प्रीमियम शराब की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इस कटौती का मकसद हाई कैटेगरी ब्रांड्स को अधिक किफायती बनाना और पड़ोसी राज्यों के मुकाबले उच्च कीमतों के कारण राज्य को हो रहे राजस्व घाटे की भरपाई करना है। यह नई कीमतें पहले 1 जुलाई से लागू होनी थीं, लेकिन संशोधन प्रक्रिया में देरी के कारण अब यह बदलाव लागू किया जा रहा है। इस कदम से प्रीमियम शराब की उपलब्धता और अधिक सुलभ हो जाएगी, जिससे स्थानीय उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह कर्नाटक सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे को कम करना और पड़ोसी राज्यों में फंड्स के बहाव को रोकना है।
हालांकि, इस कदम के साथ ही कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से पानी लेने वालों के लिए पानी की कीमतों में 40% तक की वृद्धि की तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि पानी के शुल्क में 20-30% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने पहले ही पेट्रोल-डीजल, बिजली, दूध के दाम बढ़ा दिए थे, उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर रोड टैक्स में वृद्धि की गई थी, और अब बस किराए में भी 20% तक बढ़ोतरी की योजना बना रही है।
इस स्थिति में, लोगों ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस सरकार एक तरफ दूध-पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा रही है, जबकि दूसरी तरफ शराब जैसी चीज़ों की कीमतें घटा रही है। आलोचकों का कहना है कि क्या यह कदम सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए नशे को बढ़ावा देने का प्रयास है ?
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