नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद वह सोमवार शाम भारत पहुंचीं। इसके कुछ ही घंटों बाद, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जनवरी 2024 में चुनाव के बाद बनी संसद को भंग करने का ऐलान कर दिया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश संकट पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जबकि शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक सुरक्षित स्थान पर हैं।
बांग्लादेश के प्रमुख मीडिया आउटलेट डेली स्टार के अनुसार, एक ही दिन में वहां 27 स्थानों पर हिन्दुओं पर हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, आंदोलन के प्रमुख समन्वयकों में से एक, नाहिद इस्लाम ने कहा कि वह पहले ही प्रोफेसर यूनुस से बात कर चुके हैं, और उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश में चुनाव होने तक अंतरिम सरकार का शासन होना चाहिए और इसके लिए एक शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रणनीति होनी चाहिए। छात्र प्रदर्शनकारियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने की मांग की है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश की आर्मी के संपर्क में है और वहां के हालात निरंतर बदल रहे हैं। जैसे-जैसे आगे की घटनाएं होंगी, सरकार उसके बारे में जानकारी देगी। जयशंकर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में कुछ जगहों पर भारत विरोधी भावना देखी गई है, लेकिन जो भी सरकार आएगी, वह भारत के साथ मिलकर काम करेगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है कि हिंसा प्रभावित देश से 12,000-13,000 भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़े। जयशंकर ने कहा कि सरकार बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि, हम बांग्लादेशी एजेंसियों के लगातार संपर्क में हैं और वहां अपने राजदूतों और हिन्दुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जोर दे रहे हैं।
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