इंदौर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पहाड़ी राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य किसी भी वर्ग को खुश करना या किसी समुदाय को लक्षित करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन से समाज के सभी वर्ग सशक्त होंगे। सीएम धामी बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मूल रूप से उत्तरी राज्य के रहने वाले लोगों के एक स्थानीय संगठन, उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना सत्तारूढ़ भाजपा का संकल्प था और मतदाताओं ने इस उपाय के लिए भाजपा को अपना चुनावी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति के आधार पर देश पर लंबे समय तक शासन किया, वे उत्तराखंड के आम लोगों में UCC के बारे में संदेह पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस कोड को लागू करने का उद्देश्य किसी वर्ग को खुश करना या अन्य वर्गों को लक्षित करना नहीं है। यह कोड सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए लागू होगा। इसके लागू होने के बाद किसी भी वर्ग का आरक्षण, वैवाहिक अधिकार, रीति-रिवाज आदि प्रभावित नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने पिछले डेढ़ साल के दौरान UCC पर 2.34 लाख लोगों से सुझाव मांगे हैं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों के 20,000 लोगों से सीधे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि, 'समिति इन सभी सुझावों का संकलन कर रही है। संकलन के बाद, हम शेष औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
सीएम धामी ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। UCC को सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सामान्य कोड माना जाता है। सीएम धामी ने पीएम मोदी सरकार की प्रशंसा की और कहा कि सभी राज्यों के लोग अब "डबल इंजन" सरकार (केंद्र और राज्य में भी भाजपा सत्ता में) चाहते हैं। उन्होंने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बेहतरीन काम कर रही है।'' धामी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, जिससे राज्य में उसकी ''डबल इंजन'' सरकार बरकरार रहेगी।
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