नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर डाले गए वोटों का VVPAT प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न कागजी पर्चियों से सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुप्त मतदान पद्धति की समस्याओं की ओर इशारा किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं में से एक, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि, "हम 60 साल के हो चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि जब मतपत्र थे, तो क्या हुआ था, आप भी जानते होंगे, लेकिन हम नहीं भूले हैं।" दरअसल, भूषण यह तर्क दे रहे थे कि अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने EVM के माध्यम से मतदान का विकल्प चुना था, वे कागजी मतपत्रों पर लौट आए हैं।
वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि, "हम कागजी मतपत्रों पर वापस जा सकते हैं। दूसरा विकल्प मतदाताओं को VVPAT पर्ची देना है। अन्यथा, पर्चियां मशीन में गिर जाती हैं, ये पर्ची मतदाता को दी जा सकती है और इसे मतपेटी में डाला जा सकता है। फिर VVPAT का डिज़ाइन बदल दिया गया, इसे पारदर्शी ग्लास होना था, लेकिन इसे गहरे अपारदर्शी दर्पण ग्लास में बदल दिया गया, जहां यह केवल तब दिखाई देता है जब प्रकाश कुछ सेकंड के लिए चालू होता है।”
जब भूषण ने जर्मनी का उदाहरण दिया, तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। भूषण ने उत्तर दिया कि यह लगभग 6 करोड़ है, जबकि भारत में 50-60 करोड़ मतदाता हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने भूषण के आंकड़े दुरुस्त करते हुए कहा कि, "पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 97 करोड़ है। हम सभी जानते हैं कि जब मतपत्र थे तो क्या हुआ था।" संभवतः सुप्रीम कोर्ट का इशारा बूथ कैप्चरिंग पर था, जब मतपेटियों को ही लूट लिया जाता था, या फिर उन्हें जला दिया जाता था। बीते साल पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में भी देखा गया था कि TMC समर्थक मतपेटियां लेकर भाग रहे थे, अपने हाथों से ठप्पे लगा रहे थे। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए थे।
जब याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि EVM पर डाले गए वोटों का मिलान VVPAT पर्चियों से किया जाना चाहिए, तो न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब दिया, "हां, 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। है ना?" न्यायाधीश ने कहा कि मानवीय हस्तक्षेप "समस्याओं को जन्म देता है और मानवीय कमजोरी हो सकती है, जिसमें पूर्वाग्रह भी शामिल हैं। सामान्य तौर पर मानव हस्तक्षेप के बिना मशीन आपको सटीक परिणाम देगी। हां, समस्या तब उत्पन्न होती है जब मानव हस्तक्षेप होता है या (कोई मानव) सॉफ़्टवेयर या मशीन के आसपास अनधिकृत परिवर्तन करता है, यदि आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है, तो आप वह हमें दे सकते हैं।''
इसके बाद प्रशांत भूषण ने ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना पर एक शोध पत्र पढ़ा। उन्होंने कहा कि "वे प्रति विधानसभा केवल 5 VVPAT मशीनों की गिनती कर रहे हैं, जबकि ऐसी 200 मशीनें हैं, यह केवल पांच प्रतिशत है और इसमें कोई औचित्य नहीं हो सकता है। सात सेकंड की रोशनी में हेरफेर भी हो सकता है। मतदाता को वीवीपैट पर्ची लेने और उसे मतपेटी में डालने की अनुमति दी जा सकती है।" याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा, "मैं प्रशांत भूषण की हर बात को मानता हूं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई दुर्भावना है। मुद्दा केवल अपने द्वारा दिए गए वोट पर मतदाता के विश्वास का है।"
इसके बाद कोर्ट ने भारत चुनाव आयोग से मतदान की प्रक्रिया, EVM के भंडारण और वोटों की गिनती के बारे में पूछा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि EVM से छेड़छाड़ पर सख्त सजा का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, "यह गंभीर है. सज़ा का डर होना चाहिए।" न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि भारतीय चुनाव की तुलना विदेशों में मतदान से न करें। उन्होंने कहा, "मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है। हमें किसी पर भरोसा करने की जरूरत है। इस तरह से सिस्टम को गिराने की कोशिश न करें। ऐसे उदाहरण न दें। यूरोपीय उदाहरण यहां काम नहीं करते हैं।" .
क्या है VVPAT और EVM का मामला?
VVPAT - वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल - एक मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि वोट ठीक से डाला गया था और उस उम्मीदवार को गया था, जिसका वह समर्थन करता है। VVPAT एक कागज़ की पर्ची बनाता है, जिसे एक सीलबंद कवर में रखा जाता है और कोई विवाद होने पर इसे खोला जा सकता है। वोटिंग की EVM प्रणाली को लेकर विपक्ष के सवालों और आशंकाओं के बीच याचिकाओं में हर वोट के क्रॉस-सत्यापन की मांग की गई है।
याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई हैं। अग्रवाल ने सभी VVPAT पर्चियों की गिनती की मांग की है। ADR की याचिका में अदालत से चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदाता VVPAT के माध्यम से यह सत्यापित कर सकें कि उनका वोट "रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है"। याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं की यह सत्यापित करने की आवश्यकता कि उनका वोट "डालने के रूप में दर्ज किया गया" है, कुछ हद तक तब पूरा होता है जब EVM पर बटन दबाने के बाद एक पारदर्शी विंडो के माध्यम से वीवीपैट पर्ची लगभग सात सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है।
उल्लेखनीय है कि, यह मामला पहली बार 2009 में सामने आया जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आम चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्वामी ने इस बात के प्रमाण के रूप में कि किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदाता का वोट सही ढंग से दर्ज किया गया है, EVM में पेपर ट्रेल की प्रणाली को शामिल करने के निर्देश देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपने 2013 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह "संतुष्ट है कि 'पेपर ट्रेल' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अनिवार्य आवश्यकता है।''
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, EVM में मतदाताओं का विश्वास केवल 'पेपर ट्रेल' की शुरूआत के साथ हासिल किया जा सकता है। VVPAT प्रणाली वाले EVM मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करते हैं। प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और विश्वास बहाल करने के इरादे से मतदाताओं के लिए, EVM को VVPAT प्रणाली के साथ स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि वोट कुछ और नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का एक कार्य है, जिसका लोकतांत्रिक प्रणाली में अत्यधिक महत्व है।"
सभी वोटों के वीवीपीएटी सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में, चुनाव निकाय ने जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों की ओर इशारा किया है और तर्क दिया है कि इस तरह के कदम से गिनती प्रक्रिया में देरी होगी।
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