नई दिल्ली: AAP के वरिष्ठ नेता और पटपड़गंज विधायक मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने रविवार को सभी स्वयंसेवकों के साथ बैठक की और उनकी अनुपस्थिति में पटपड़गंज के लोगों की दिल से सेवा करने और उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। मनीष सिसोदिया ने कहा, "हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी। अब हम जल्द ही इस संकट से बाहर निकलेंगे। दिल्ली की जनता के साथ मिलकर हम एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और भाजपा की जमानत जब्त कराएंगे।" बता दें कि, पिछले 17 महीनों में मनीष सिसोदिया की अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ यह पहली बैठक थी । इससे पहले उन्होंने पिछले साल 25 फरवरी को जेल जाने से पहले बैठक की थी। बैठक के दौरान मनीष सिसोदिया ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मुश्किल वक्त में खूब हिम्मत रखी। हम जल्द ही इस संकट से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा, "एक बार फिर हम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएंगे और भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराएंगे।" इस बीच, रविवार को सिसोदिया ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ( आप ) के वरिष्ठ नेता आप सदस्य संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य आप नेता मौजूद रहे। आप सांसद संदीप पाठक ने बताया कि सोमवार को सभी विधायकों के साथ बैठक होगी जिसके बाद एक और बैठक होगी जिसमें पार्षद मनीष सिसोदिया से मिलेंगे । पाठक ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "स्थिति पर चर्चा करने के बाद कल सभी विधायकों के साथ बैठक होगी। उसके बाद परसों पार्षद मनीष सिसोदिया से मिलेंगे । इसके बाद 14 अगस्त को मनीष सिसोदिया पदयात्रा के जरिए दिल्ली की जनता से मिलेंगे।" राजस्थान में भारी बारिश से 25 लोगों की मौत ..! अशोक गहलोत बोले- क्या कर रहे आपदा राहत मंत्री, ये जनता के साथ धोखा बांग्लादेश में मिली जीत, अब भारत में भी वही पैंतरा आज़माना चाह रहे आतंकी संगठन, पूर्वोत्तर राज्यों पर नज़र ! 21 अगस्त को ही होगी UGC-NET की एग्जाम, केंद्र के फैसले में दखल देने से SC का इंकार