नई दिल्ली: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने पर सरकार से सवाल किया और पूछा कि क्या केंद्र ने वास्तव में ब्रिटिश "औपनिवेशिक" आपराधिक कानूनों को खत्म कर दिया है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि "तीन विधेयकों में IPC का 90-95%, CrPC का 95% और साक्ष्य अधिनियम का 99% कट, कॉपी और पेस्ट किया गया है।''
चिदंबरम ने कहा कि, 'क्या सरकार ने वास्तव में ब्रिटिश “औपनिवेशिक” आपराधिक कानूनों को ख़त्म कर दिया है? इस तथ्य पर विचार करें कि IPL का 90-95%, CrPC का 95% और साक्ष्य अधिनियम का 99% तीन विधेयकों में कट, कॉपी और पेस्ट किया गया है: क्या कोई इस तथ्य से इनकार या बहस कर सकता है?'' उन्होंने कहा कि वास्तव में, सरकार ने "मैकाले और फिट्ज़ स्टीफन को अमर कर दिया है" जिन्होंने मूल IPC और साक्ष्य अधिनियम का मसौदा तैयार किया था।
बता दें कि, लोकसभा ने बुधवार को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए, जिनका उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और "भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली" स्थापित करना है। विधेयक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1989 (CrPC) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है, और भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करती है।