नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर जारी तनातनी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है. इस मीटिंग में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर चर्चा हो रही है. बैठक में बंगाल को छोड़कर सभी प्रदेशों के सचिव, जनगणना अधिकार शामिल हुए हैं. इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के किसी अधिकारी ने हिस्सा नहीं लिया है. पश्चिम बंगाल की तरफ से लिखित में इस मीटिंग का बहिष्कार करने की बात कही गई है.
NPR, CAA के मुद्दे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार आंदोलन चला रही हैं. NPR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों से मिलकर रणनीति तैयार करना चाहता है. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में जनगणना पर विस्तार से चर्चा की जा रही है. राज्य सरकारों की तरफ से बैठक में मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक शामिल हुए हैं.
ममता बनर्जी लगातार नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी का विरोध कर रही हैं. इसी विरोध के बीच बंगाल से कोई भी अधिकारी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ. बीते दिनों जब पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर थे, तब ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से इस बात के संबंध में कहा था कि केंद्र सरकार को सीएए, एनआरसी वापस लेना होगा. ममता ऐलान कर चुकी हैं कि बंगाल में यह अधिनियम लागू नहीं होगा.
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