कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में ममता सरकार, बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 27 जनवरी से आरंभ होने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार, केन्द्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेगी. राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार रात प्रेस वालों को बताया है कि विधानसभा स्पीकर बिमान बंधोपाध्याय को पत्र भेजकर विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी.

चटर्जी ने आगे कहा कि केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होने के लिये प्रस्ताव का ड्राफ्ट कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को भी भेजा जाएगा. वामदलों और कांग्रेस ने एक जनवरी को सीएम ममता बनर्जी से कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह किया था. वहीं, BJP चीफ जे पी नड्डा अपने काफिले पर हुए हमले के लगभग एक महीने बाद किसानों को लुभाने के लिए पार्टी का नया अभियान शुरू करने के उद्देश्य से आज पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्द्धमान जिले का दौरे पर हैं पार्टी की यह मुहिम ऐसे वक़्त में आरंभ की जा रही है, जब किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं.

भाजपा अध्यक्ष एक दिन के अपने दौरे पर कटवा में एक रैली और वर्द्धमान शहर में एक रोड शो निकालेंगे, जिसके बाद एक प्रेस वार्ता होगी. नड्डा भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी खेमे के किसान विरोधी आरोपों को कमजोर करने के लिए एक मुट्ठी चावल परियोजना आरंभ करेंगे, जिसके तहत वे किसानों के घरों से चावल एकत्र करेंगे और उन्हें नए कानून के फायदे के बारे में बताएंगे.

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