कोलकाता: पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के गवर्नर के स्थान पर यूनिवर्सिटीज की चांसलर होंगी. अब इस फैसले को पश्चिम बंगाल के विधानसभा में पारित कराना होगा. बता दें कि 10 जून से पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र आरंभ होगा.
बंगाल सरकार का ये फैसला गवर्नर की शक्तियों को कम करने के मकसद से लिया गया है. नये नियम के तहत स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर की भूमिका CM या उनके द्वारा नामित किए गए शिक्षाविद् संभालेंगे. गवर्नर सिर्फ यूनिवर्सिटी में उसी प्रकार विजिटर रहेंगे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति होते हैं. बता दें कि काफी समय से पश्चिम बंगाल में गवर्नर और ममता बनर्जी की सरकार के बीच तनातनी जारी है. वहीं, कुलपति के मुद्दे पर ममता सरकार यह इल्जाम लगा रही थी कि गवर्नर जगदीप धनखड़ राज्य सरकार की सहमति के बिना कुलपतियों की नियुक्तियां कर रहे हैं. कुछ माह पूर्व शिक्षा मंत्री बसु ने भी गवर्नर पर फाइलें अटकाकर रखने का इल्जाम लगाया था. उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के रवैये से शिक्षा मंत्रालय के कामकाज में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं.
इसके ठीक विपरीत गवर्नर की तरफ से दिसंबर 2021 में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के लिए बुलाई गई बैठक में 11 यूनिवर्सिटी के चांसलर ने भाग नहीं लिया था. गवर्नर ने बैठक में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीर ट्वीट करते हुए इसे गंभीर समस्या बताया था, जिसके कुछ दिनों बाद ममता बनर्जी ने धनखड़ को Twitter पर ब्लॉक कर दिया था. ममता ने उनपर कई गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि वह उनके ट्वीट से परेशान हो गई हैं.
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