वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। आप सभी को बता दें कि बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई। हालाँकि इस दौरान आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सस्ता होने वाला सामान- विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा खेती के उपकरण सस्ते होंगे मोबाइल- चार्जर जूते -चप्पल हीरे के गहने पैकेजिंग के डिब्बे जेम्स एंड ज्वैलरी महंगा होने वाला सामान- छाता कैपिटल गुड्स बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल इमिटेशन ज्वैलरी सस्ते होंगे फोन के चार्जर- आप सभी को बता दें कि बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है। सस्ता होंगे रत्न-आभूषण- आप सभी को बता दें कि आज बजट के दौरान रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। जी हाँ, यानी अब सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने- आपको बता दें कि आज बजट के दौरान सरकार ने अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। इसके चलते आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं। महंगी होंगी छतरियां- बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी। जी दरअसल सरकार ने बजट में इन पर कर को बढ़ाकर 20% कर दिया है। इसी के साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है। स्टील स्क्रैप आयात रहेगा सस्ता- बजट के दौरान छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। जी हाँ और ऐसा होने से MSME सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी। वित्त मंत्री ने करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देने के लिए नए प्रावधान की घोषणा की Budget 2022: ITR को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत Budget 2022: क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार का बड़ा फैसला, 30% टैक्स का झटका