नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। यह कदम सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के अधिकार प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
स्वामित्व योजना, जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू किया गया था, नवीनतम ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके गांवों में बसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को संपत्ति पर अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। योजना के तहत, अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का 92% हिस्सा है। इसके तहत 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। संपत्ति कार्ड मालिकों को बैंक ऋण प्राप्त करने, संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने और बेहतर ग्राम-स्तरीय योजना बनाने में मदद करते हैं।
पहल का लाभ पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लागू हो चुका है। वहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। इस योजना ने ग्रामीण भारत में स्वामित्व रिकॉर्ड को पारदर्शी और सटीक बनाने का प्रयास किया है। इससे न केवल भूमि विवादों में कमी आई है, बल्कि संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन की प्रक्रिया भी तेज हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत पहला संपत्ति कार्ड 11 अक्टूबर 2020 को वर्चुअली वितरित किया था, जब देश कोविड-19 महामारी के गंभीर दौर से गुजर रहा था। अब इस योजना के तहत 65 लाख और संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण सशक्तीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ेगा।
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