नई दिल्ली: विवादित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि, उसे चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। इस मामले का उल्लेख वकील निज़ाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष किया था, जो अनुच्छेद 370 मुद्दे पर दलीलें सुनने वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे थे और तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिन भर खड़े रहे थे।
पाशा ने कहा, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है। हमने आदेश के खिलाफ एक एसएलपी दायर की है। मैंने एक ईमेल भेजा है (तत्काल सुनवाई की मांग का)। उन्हें सर्वेक्षण के साथ आगे नहीं बढ़ने दें। " मुस्लिम संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एसएलपी का जवाब देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैं तुरंत ईमेल देखूंगा।" यह कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी समिति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है।
वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को "विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया था - जिसमें जहां भी आवश्यक हो, खुदाई भी शामिल है - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है। जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि आदेश उचित और उचित था, और इस अदालत के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा, "ASI के इस आश्वासन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है कि सर्वेक्षण से संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा।" उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में मस्जिद में कोई खुदाई नहीं की जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि विवादित परिसर पर सर्वेक्षण के लिए जिला अदालत का आदेश उचित और उचित है, और इस अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। मस्जिद का 'वज़ुखाना', जहां हिंदू वादियों द्वारा 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है, सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं होगा । बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट के आदेश पर क्या बोले थे वकील :-
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि ऐसे कई साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि वहां मंदिर था। उन्होंने कहा कि, "यह सबको पता है। लेकिन एक बार ASI सर्वे सामने आ जाए तो यह सबके सामने साबित हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष जानता है कि ASI सर्वे के नतीजों के बाद वहां मस्जिद नहीं रहेगी। इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। जैसे एक चोर जानता है कि अगर वह अपना घर दिखाएगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, वे भी सच्चाई जानते हैं।'' जैन ने कहा, "हम इसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हैं।" वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मस्जिद 600 साल पुरानी है और मुसलमान इतने वर्षों से नमाज अदा करते आ रहे हैं। मुस्लिम नेता ने कहा, "हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हम यह भी चाहते हैं कि देश के सभी पूजा स्थलों पर पूजा स्थल अधिनियम लागू किया जाए।" समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ। एसटी हसन ने कहा कि सभी को अदालत के आदेशों और सर्वेक्षण के निष्कर्षों का पालन करना चाहिए। सपा नेता ने कहा, देश को सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की जरूरत है।
क्या है पूरा मामला:-
बता दें कि, विवादित परिसर पर हिन्दू पक्ष अपना दावा करता रहा है, हिन्दू पक्ष की दलील है कि औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी थी और ये उनके लिए आस्था का बेहद महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण उन्हें सौंपा जाना चाहिए। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करता है। हिन्दू पक्ष ने कोर्ट का रुख किया, तो अदालत ने सच्चाई का पता लगाने के लिए सर्वे का आदेश दिया, इसका भी मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। हालाँकि, तमाम जद्दोजहद के बाद सर्वे हुआ और ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग नुमा आकृति मिली, तो मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताने लगा। अब वो शिवलिंग है या फव्वारा ? यह जानने के लिए जब कार्बन डेटिंग की मांग की गई, तो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाकर उसे रुकवा दिया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि, आखिर मुस्लिम पक्ष सच्चाई सामने क्यों नहीं आने देना चाहता ? क्या वो जानता है कि, वो आकृति शिवलिंग ही है, मगर देना नहीं चाहता ? क्योंकि, इतिहासकार इरफ़ान हबीब भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि, औरंगज़ेब ने ही काशी, मथुरा के मंदिर तोड़े थे और उसी मलबे से वहीं मस्जिदें बनवा दी थी। उन्होंने बताया कि इतिहास की तारीख में मंदिर तोड़ने की तारीख तक दर्ज है। अब वाराणसी कोर्ट ने वापस उस पूरे परिसर के सर्वे का आदेश दिया है, ऐसे में यह देखने लायक होगा कि ASI के सर्वे में क्या-क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं।