इस्लामाबाद: पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य पिछले कुछ समय से नए घटनाक्रमों से भरा हुआ है। इमरान खान की हालिया गिरफ्तारी के बाद, जो उन्हें इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में भाग लेने की दौड़ से बाहर कर देता है, पड़ोसी देश में नई खबर सामने आई है। पूरे सप्ताह पर्याप्त विचार-विमर्श और दो दौर के परामर्श के बाद, निवर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज़ शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज़ पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में अनवर-उल-हक काकर के नाम पर आम सहमति पर पहुँचे हैं।
यह 9 अगस्त को पाकिस्तान की विधानसभा भंग होने के बाद आया है जिसके परिणामस्वरूप अब नवंबर में आम चुनाव होने की उम्मीद है। कार्यवाहक पीएम के रूप में कक्कड़ के नाम की घोषणा शनिवार को प्रधान मंत्री कार्यालय से की गई और उनके सोमवार, 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर शपथ लेने की उम्मीद है। कक्कड़ कथित तौर पर आठवें कार्यवाहक प्रधान मंत्री बनेंगे, एक ऐसा देश जहां शीर्ष पद ने अपने पूरे अस्तित्व में विभिन्न उथल-पुथल और अनिश्चितताओं को देखा है। विपक्ष के नेता राजा रियाज़ ने कहा है कि, "हम पहले इस बात पर सहमत हुए कि जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वह छोटे प्रांत से होना चाहिए, इसलिए छोटे प्रांतों की शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए।"
हालांकि कक्कड़ के नाम की घोषणा कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, लेकिन उनके चयन को समझने में जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि वह बलूचिस्तान प्रांत से हैं, जो उग्रवाद के कारण विशेष महत्व रखता है। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नेतृत्व में तख्तापलट के परिणामस्वरूप नवाज शरीफ सरकार के अंत के बाद काकर ने पीएमएलएन के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। 2018 में, कक्कड़ को बलूचिस्तान से एक स्वतंत्र सीनेटर के रूप में चुना गया और पद संभालने के बाद उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की सह-स्थापना की। BAP को क्षेत्र में स्थानीय आवाज़ों का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि माना जाता है।
शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएपी और कक्कड़ दोनों पाकिस्तानी सरकार के साथ अपने विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं, जो पाकिस्तान के राजनीतिक पदानुक्रम में उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह पहले 2015 से 2017 तक बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं और प्रवासी पाकिस्तानियों और मानव संसाधन विकास पर सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। वह व्यापार सलाहकार समिति, वित्त और राजस्व, विदेशी मामले और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सदस्य भी थे।
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