रायपुर: छत्तीसगढ़ में सक्रिय एक ईसाई संगठन, इसाई आदिवासी महासभा ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर 24 दिसंबर को झारखंड के रांची में जनजाति सुरक्षा मंच (JSM) द्वारा आयोजित होने वाली योजनाबद्ध डी-लिस्टिंग रैली पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। बता दें कि, डी- लिस्टिंग वह प्रक्रिया है, जिसमे उन आदिवासियों/जनजाति/वनवासियों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास, जो किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। जनजाति सुरक्षा मंच, दूसरा धर्म अपनाने वाले आदिवासियों/जनजाति/वनवासियों की पहचान कर उनका आरक्षण ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि, 'कुलदेवी को जो छोड़ेगा, आरक्षण वो खोएगा।'
रांची के उपायुक्त को लिखे पत्र में ईसाई संस्था का दावा है कि क्रिसमस की तैयारी लगभग एक महीने पहले शुरू हो गई थी और 24 दिसंबर की शाम को विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, इसलिए प्रस्तावित डीलिस्टिंग रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है और ईसाई संप्रदाय के अनुयायी आमतौर पर लगभग एक महीने पहले से ही इस पर्व की तैयारी शुरू कर देते हैं। डिप्टी कमिश्नर को सौंपे गए पत्र के अनुसार, अनुयायी 24 दिसंबर की पूर्व संध्या पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सत्र भी आयोजित करते हैं।
पत्र में आगे लिखा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 पूरी तरह से अभ्यास करने और किसी के धर्म का प्रचार करने के अधिकार के साथ-साथ अंतरात्मा की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और जनजाति सुरक्षा मंच (JSM) द्वारा उठाई गई सूची से हटाने की मांग इस मौलिक अधिकार के मूल उद्देश्य के विपरीत है। ईसाई निकाय के पत्र में लिखा गया है कि, ''जनजाति सुरक्षा मंच (JSM) द्वारा 24 दिसंबर को बुलाई गई प्रस्तावित डीलिस्टिंग रैली उसके गलत इरादे से प्रेरित है। JSM द्वारा बुलाई गई रैली न केवल झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों में क्रिसमस के जश्न को बाधित करेगी, बल्कि इससे सौहार्द खत्म हो सकता है, तनावपूर्ण माहौल हो सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस प्रकार, क्रिसमस के मौसम के दौरान डीलिस्टिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।''
इस बीच, विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जनजाति सुरक्षा मंच (JSM) ने ईसाई निकाय द्वारा लिखे गए पत्र की आलोचना की है। रिपोर्ट के अनुसार, JSM के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक शरद चौहान ने बताया है कि रांची में बुलाई गई रैली का उन लोगों से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने पहले ही सनातन धर्म छोड़ दिया है और ईसाई धर्म या भारत में जन्मे लोगों के अलावा किसी अन्य धर्म को अपना लिया है। यह रैली हमारे जनजाति भाइयों के अधिकारों की मांग कर रही है, जिन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।
रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि, हम पिछले दो वर्षों से ऐसी रैलियां आयोजित कर रहे हैं; पूरे भारत में ऐसी कुल 231 रैलियां आयोजित की गई हैं, जिनमें से 16 रैलियां झारखंड में ही आयोजित की गई हैं। अतः इसका किसी त्यौहार से कोई सम्बन्ध नहीं है; चौहान ने आगे कहा, यह राष्ट्रव्यापी डीलिस्टिंग प्रक्रिया के समर्थन में सिर्फ एक और रैली है। हमारी मांग स्पष्ट है कि जो लोग अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं और क्रिसमस मना रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से जनजातियों के लिए आरक्षित आरक्षण का लाभ नहीं उठाना चाहिए। चौहान ने कहा कि जिन लोगों ने सनातन धर्म छोड़ दिया है, उन्हें रैली में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि, भारत के विभिन्न राज्यों में जनजाति समुदाय देश भर में उन लोगों की पहचान करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन अभी भी अनुसूचित जनजाति प्रमाण (ST) पत्र रखते हैं और इसके जरिए आरक्षण का लाभ उठाते हैं। गौरतलब है कि डीलिस्टिंग की मांग आदिवासी समुदाय से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों में से एक है, जिसके कई नेताओं को इसे मुखरता से उठाते देखा गया है। इसमें बाबा कार्तिक उराँव जैसे महान लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को दिए गए अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहचान प्रक्रिया का समर्थन किया था।
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