कोच्ची: विपक्षी गठबंधन INDIA गुट के सहयोगी पर निशाना साधते हुए केरल सीएम पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया कि केरल से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के 18 सांसद, संसद में राज्य के हित के खिलाफ खड़े थे। वटकारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, सीएम विजयन ने वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच 'समझौता' के कांग्रेस के आरोप का जवाब दिया, और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा-DLF भूमि सौदा मामला उठाया।
सीएम विजयन ने कहा कि, "2019 में, 18 UDF (कांग्रेस गठबंधन) के सांसद चुने गए। हम पूछना चाहेंगे कि क्या इनमें से कोई भी सदस्य केरल के हित के लिए खड़ा था? वे RSS के एजेंडे के साथ खड़े थे। उन्होंने संसद में केंद्र सरकार की आलोचना करने की भी परवाह नहीं की। क्या उन्होंने केरल के लिए एक भी शब्द बोला है?'' अपना हमला जारी रखते हुए, सीएम विजयन ने कहा कि, "जब केंद्र राज्य का आर्थिक रूप से गला घोंट रहा था, तब UDF सदस्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया और केरल के अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए।वे (कांग्रेस) भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की गलतियों के लिए वाम सरकार को दोषी ठहराना चाहते थे।"
बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने विजयन पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब वह बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वामपंथी नेता उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर, विजयन ने अपने घोषणापत्र में इसका उल्लेख नहीं करने के लिए कांग्रेस से सवाल किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसी खबरें थीं कि कांग्रेस के घोषणापत्र के मसौदे में शामिल CAA के खिलाफ कड़े शब्दों वाले बयानों को शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद हटा दिया गया था।
सीएम विजयन ने पुछा कि, "जब संघ परिवार अपना कोई एजेंडा लागू करता है, तो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले लोग इसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं या संघ परिवार जैसी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस CAA का विरोध क्यों नहीं कर रही है।" विजयन ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए निजी कंपनी DLF पर हुई CBI छापेमारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कंपनी और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के बीच जमीन सौदे के आरोप थे। विजयन ने दावा किया कि छापेमारी के बाद कंपनी ने 170 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे। विजयन ने कहा, "उसी भाजपा सरकार ने बाद में अदालत को बताया कि कंपनी के लेनदेन में कुछ भी अवैध नहीं था। चुनावी बांड के माध्यम से भाजपा को भुगतान करने के तुरंत बाद छापेमारी और मामला समाप्त हो गया।"
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