नई दिल्ली: दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता आतिशी मार्लेना ने बुधवार (25 अक्टूबर) को कहा कि ऐसा कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, जो दिल्ली में प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न स्रोतों को बता सके। बता दें कि पहले भी कई बार आतिशी और अरविंद केजरीवाल साहिर AAP नेता दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अब, दिल्ली में AAP सरकार कह रही है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण में किस स्रोत का कितना योगदान है। आतिशी ने इस डेटा की कमी को दिल्ली सरकार की प्रदूषण विरोधी नीति का मसौदा तैयार करने में बाधा बताया है।
AAP नेता आतिशी ने क्या कहा?
आतिशी ने कहा कि, ''सर्दियों के महीनों में दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के इस स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार पिछले 8 सालों से काम कर रही है। कई स्वतंत्र संगठनों ने कई रिपोर्टें बनाई हैं। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। उन्होंने कहा कि, ''हालांकि, हमने दिल्ली में प्रदूषण कम करने में एक बड़ी बाधा की पहचान की है। समस्या यह है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या हैं और दिल्ली में किस स्रोत से कितना प्रदूषण होता है, यह जानने के लिए कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। जब तक सरकार को ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि इस प्रदूषण में किसी स्रोत का कितना योगदान है, तब तक सरकार इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति नहीं बना सकती है।''
प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में थी?
अक्टूबर 2022 में, दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में वास्तविक समय प्रदूषण स्रोत विभाजन अध्ययन करने के लिए IIT-कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 12 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इस परियोजना को आवश्यक उपकरणों के अधिग्रहण और एक केंद्रीकृत डेटा संग्रह सुपरसाइट की स्थापना के लिए दिल्ली सरकार से 10 करोड़ रुपये मिले। हालांकि, दिल्ली की AAP सरकार DPCC चेयरमैन अश्विनी कुमार पर 2 करोड़ रुपये के शेष भुगतान को रोककर अध्ययन को मनमाने ढंग से रोकने का आरोप लगा रही है।
वायु प्रदूषण को लेकर की गई एक प्रेस वार्ता में, आतिशी ने दिल्ली के प्रदूषण में योगदान देने वाले स्रोतों पर डेटा की कमी पर प्रकाश डाला। यह तीन साल पहले ICAR डेटा के उनके पहले उद्धरण के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया गया था। इससे पहले, AAP ने दिल्ली प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कई AAP नेता पहले भी कई बार दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पुरानी पोस्ट में आतिशी ने कहा था कि, 'डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दिल्ली प्रदूषण का सीधा संबंध हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से है। इस समस्या को हल न करने में मुख्यमंत्रियों की आपराधिक लापरवाही के कारण दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पैदा हो गया है। उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।' यह पोस्ट 18 नवंबर 2020 को साझा किया गया था। आतिशी ने अपने दावों के समर्थन में ICAR डेटा का हवाला दिया था।
17 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि, 'पिछले एक महीने से मैं दिल्ली में वायु गुणवत्ता के आंकड़े ट्वीट कर रहा हूं। पिछले 3-4 दिनों में प्रदूषण बढ़ा है और इसकी वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। पड़ोसी राज्यों में किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनकी सरकारें उनके लिए (पराली जलाने को रोकने की दिशा में) कुछ नहीं कर रही हैं।' हालाँकि, तब तक पंजाब में AAP की सरकार नहीं बनी थी, तो केजरीवाल खुलकर पंजाब सरकार को दोष दे रहे थे।
वहीं, 2018 में, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण पैदा करने वाले पराली जलाने के सबूत के रूप में पंजाब और हरियाणा की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पराली जलाने की बारीकियों पर गौर करते हुए केजरीवाल ने हरियाणा को आंशिक क्लीन चिट भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि, 'उत्तरी हरियाणा में बहुत कम क्षेत्र में पराली की आग लगी थी, पंजाब के बड़े हिस्से को प्रभावित देखा जा सकता है। ईमानदारी से देखें तो इसमें हरियाणा की कुछ ही जगहें हैं। पंजाब में पूरे इलाके खासकर बठिंडा और अमृतसर में पराली जलाई जा रही है।'
पंजाब की सैटेलाइट तस्वीरों को हरी झंडी दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि, 'मैंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का एक बयान सुना, जिसमें कहा गया था कि राज्य में पराली नहीं जलाई जा रही है और राज्य का वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा है। इन तस्वीरों में पराली जलाते हुए दिखाया गया है। यह सारा धुआं कहां जा रहा है? क्या यह गायब होकर सीधे पाकिस्तान जा रहा है?' वहीं, 24 नवंबर 2020 को आतिशी ने कहा था कि, ''केंद्र सरकार द्वारा गठित वायु गुणवत्ता आयोग दिल्ली और NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। आज हमारी आयोग के साथ बैठक हुई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होता है. हमारे एजेंडे में दो मुख्य बिंदु हैं. सबसे पहले, आयोग को हरियाणा और पंजाब की सरकारों को उन राज्यों में पराली जलाने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की AAP सरकार द्वारा तैयार किए गए समाधान को लागू करने का आदेश देना चाहिए। दूसरे, हमने आयोग से कहा है कि इन सरकारों को सिर्फ आदेश देना ही काफी नहीं है।''
आतिशी मार्लेना ने कहा था कि, 'अगर उन राज्यों में पराली जलाने की कोई घटना सामने आती है, तो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यदि वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह कार्रवाई करने का अधिकार आयोग को है। यह FIR दर्ज कर सकती है। यह दिल्ली और NCR में प्रदूषण फैलाने पर किसी भी व्यक्ति को पांच साल के लिए जेल भेज सकता है। इसलिए, हमने आयोग से आग्रह किया है कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।'
कई बार पराली को प्रदुषण के लिए दोषी ठहराने के बाद अब आतिशी मार्लेना ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली प्रदूषण में विभिन्न कारकों के आनुपातिक योगदान का पता लगाने के लिए कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। जबकि, 15 मार्च 2021 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में 60 फीसदी प्रदूषण दिल्ली के बाहर के कारकों के कारण होता है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया था। 2022 में AAP के भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने। तब से, पराली जलाने और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा पर AAP के हमले और आरोप अचानक गायब हो गए हैं। अब AAP नेता आतिशी मार्लेना ने कहा है कि यह बताने के लिए कोई आधिकारिक डेटा नहीं है कि प्रदूषण का कौन सा स्रोत दिल्ली के प्रदूषण में कितना योगदान देता है।
अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह AAP की सरकार है। दिल्ली की AAP सरकार कह रही है कि वे प्रदूषण कम करने के लिए कोई नीति नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास प्रदूषण के स्रोतों और समस्या में उनके योगदान पर कोई विशेष डेटा नहीं है। हालाँकि, पंजाब में AAP सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और किसानों को कृषि अपशिष्टों के निपटान के वैकल्पिक तरीके प्रदान करने के लिए कई कदम उठा सकती है। मगर, पंजाब में AAP सरकार पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए उस तरह से ठोस कदम नहीं उठा रही है, जैसा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया है। इसके बजाय, दिल्ली की AAP सरकार ने हिंदू त्योहार दिवाली के अवसर पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और पटाखों को प्रदूषण का कारण बताया था, यहाँ तक कि त्योहारों पर ग्रीन पटाखों की भी अनुमति नहीं दी गई थी।