बैंगलोर: तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन के बीच, JDS प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने आज शुक्रवार (22 सितंबर) को अंतरराज्यीय जल विवाद से निपटने के कांग्रेस सरकार के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कर्नाटक सरकार को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
दरअसल, कर्नाटक शुरू से कहता रहा है कि वह कावेरी बेसिन क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई की अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मानसून की कम बारिश के कारण पानी की कमी हो गई है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए संवाददाताओं से कहा कि, "राज्य के अधिकारी सीडब्ल्यूएमए बैठकों में भौतिक रूप से भाग नहीं ले रहे हैं। वे इसमें वस्तुतः भाग ले रहे हैं, यदि आप आभासी बैठकों में भाग लेंगे तो क्या चीजें काम करेंगी?" उन्होंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कावेरी जल मुद्दे पर अपना फैसला सुना चुका है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
हालाँकि, उन्होंने यह कहा कि उन्होंने संसद के हाल ही में समाप्त हुए सत्र के दौरान राज्यसभा में कावेरी मुद्दा उठाया था। लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राज्य के किसी भी सांसद ने इस बारे में बात नहीं की। कर्नाटक में किसान संगठन और विभिन्न संगठनों के सदस्य, विशेष रूप से कावेरी के गढ़ मांड्या और मैसूरु में, तमिलनाडु को नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के संगठन रायथा हितरक्षण समिति ने भी शनिवार को मांड्या में बंद का आह्वान किया है। तमिलनाडु सरकार ने पानी का हिस्सा 5,000 क्यूसेक प्रतिदिन से बढ़ाकर 7,200 क्यूसेक करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, अदालत ने CWMA के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
'मिलावटी भाजपा को छोड़ेंगे, सच्ची कांग्रेस का साथ जोड़ेंगे', कमलनाथ ने फिर BJP पर बोला हमला