कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले "लागू किया जाएगा" क्योंकि संविधान केंद्र सरकार को भारत में नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देता है। मजूमदार ने बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सीएए का विरोध कर सकते हैं लेकिन ''इसके सार्थक परिणाम नहीं होंगे।''
पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख ने कहा कि, "टीएमसी CAA के कार्यान्वयन के पक्ष में नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे अमान्य माना जाएगा। CAA को 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "संविधान के अनुसार नागरिकता प्रदान करना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, न कि किसी विशेष राज्य का।" मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मजूमदार ने कहा, 'वह यह तय नहीं कर सकतीं कि किसे भारतीय नागरिकता मिलेगी या नहीं।' मजूमदार ने कहा कि केंद्र का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि, ''ऐसे सभी लोगों को समायोजित किया जाएगा।'' CAA का विरोध करने के लिए TMC की आलोचना करते हुए, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख ने कहा कि "भाजपा जो कुछ भी कहती है" उसकी आलोचना करना पार्टी का "शौक" है। मजूमदार ने कहा, "मेरा मानना है कि जब लोग देखेंगे कि इस अधिनियम से उन्हें फायदा होगा, तो वे इसका स्वागत करेंगे।"
बता दें कि, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित, सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों - हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई - को अपने घरेलू देशों में उत्पीड़न से बचने के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है। अधिनियम के तहत, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए इन समुदायों के लोगों को अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ममता बनर्जी ने संशोधित अधिनियम के कार्यान्वयन का पुरजोर विरोध किया है, इसे नागरिकता नियमों का "राजनीतिकरण" करने का एक उपकरण बताया है। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीएए के नाम पर "लोगों को भ्रमित करने" का आरोप लगाया था।
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