नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार (10 फ़रवरी) को कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में एक ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि, ''CAA देश का एक अधिनियम है, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. सीएए को चुनावों द्वारा लागू किया जाएगा, और इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।''
अमित शाह ने कहा कि, 'CAA कांग्रेस सरकार का वादा था। जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी। अब वे पीछे हट रहे हैं।' उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि CAA नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अमित शाह ने कहा कि, 'हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। CAA किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। CAA बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला अधिनियम है।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक प्रताड़ना के चलते बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पलायन कर पहले भारत चले आए थे। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा CAA के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विकास के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में है।
अमित शाह ने आगे कहा कि, 'यह चुनाव INDIA गठबंधन बनाम NDA के बारे में नहीं है। यह भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के बारे में है। यह चुनाव उन लोगों के बारे में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करना चाहते हैं बनाम उनके बारे में जो विदेश नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।'
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