मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे है. ऐसे में लॉक डाउन को सख्त करना बोहोत जरुरी था. वहीं, अब मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने शनिवार को प्रदेशभर के उद्योगपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेशभर के 77 उद्योगपति और इंदौर क्षेत्र के 18 उद्योग समूूह के संचालक शामिल थे. मुुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव उद्योग राजेश राजौरा और एमपीआईडीसी के निदेशक कुमार पुरुषोत्तम भी मौजूद थे. बैठक में इंदौर क्षेत्र के दो उद्योग संचालकों को ही बोलने का मौका मिला. उद्योगपतियों से कोरोना संकटकाल में मुख्यमंत्री ने मदद और आने वाले दिनों मे किस तरह उद्योगों का संचालन गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर हो, इस पर चर्चा की. हालांकि उद्योगों की मांग राहत के बिंदुओं पर न तो मुख्यमंत्री ने कोई बात की, न ही किसी तरह का आश्वासन मिल सका.
बता दें की बैठक के लिए भोपाल मंत्रालय से उद्योगपतियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करने का संदेश भेजा गया. फिर चुनिंदा उद्योगपतियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल किया गया. कुमार पुरुषोत्तम ने जानकारी दी कि अब इंदौर-पीथमपुर के उद्योगों की बदौलत हम करीब 9 हजार पीपीई किट रोज बना पा रहे हैं. सीएम ने इस बारें में कहा कि इससे मप्र न केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सकेगा बल्कि पीपीई किट दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में भी आ गया है. कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र के उद्योगपतियों द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिए गए दान का ब्योरा भी रखा.
वहीं, मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल के बाद से उद्योगों का संचालन शुरू करने पर चर्चा की. 12 घंटे की शिफ्ट को मंजूरी देने और सिंगल ओवरटाइम को मान्य करने की बात कही गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ उद्योग चलाए जा सकेंगे. इससे ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं दी जाएगी. आयशर के प्रतिनिधि आदित्य श्रीवास्तव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री भी काम शुरू कर सकती है. हम उन उद्योगों को प्राथमिकता देंगे जो अपने कर्मचारियों को अपने परिसर में रहने की सुविधा दे सकें. श्रमिकों को प्रशासन फैक्ट्री जाने के लिए पास जारी करेगा. कंटेनमेंट एरिया से श्रमिक नहीं ले जाए जा सकेंगे. फैक्ट्री संचालकों को इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी.
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