चंडीगढ़: हरियाणा में चुनावी महौल गरम है, जहां कांग्रेस और बीजेपी की घोषणाओं पर चर्चा होना जरूरी है। कांग्रेस ने 7 गारंटियों का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने 20 सूत्री संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। दोनों प्रमुख पार्टियों के वादों का वित्तीय प्रभाव और उनकी व्यवहारिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि यह हरियाणा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पांच वर्षों का मामला है।
हालाँकि, भाजपा ने भी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2,100 रुपए देने, गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने, और अव्वल बालिका योजना के अंतर्गत कॉलेज की छात्राओं को स्कूटर देने का वादा किया है। हालांकि, ये वादे वित्तीय दबाव बढ़ा सकते हैं। बावजूद इसके, भाजपा ने अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक ऐसे वादों को लागू किया है और सरकारी ख़ज़ाने पर भी इतना संकट देखने को नहीं मिला है, जिससे यह उनकी ओर एक सकारात्मक संकेत है।
कांग्रेस ने भी हरियाणा में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2,000 रुपए का भत्ता देने, 500 रुपए में सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, और 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। हालांकि, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि उनके मुफ्त वादे अधिकतर जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं और जो थोड़े बहुत लागू हुए भी हैं, उसने राज्य के खजानों पर बोझ बढ़ा दिया है। इसे कांग्रेस सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन समझा जा सकता है। या फिर भ्रष्टाचार के कारण भी जनता तक पूरा पैसा नहीं पहुँच रहा और ना ही सरकारी ख़ज़ाने में रह पा रहा है, बीच में ही नेता-अधिकारी उसे गोलमोल कर दे रहे हैं। हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना का वादा सही तरीके से पूरा नहीं हुआ, और कर्नाटक में भी वादे पूरे करने में मुश्किलें आ रही हैं।
कांग्रेस ने किसानों को MSP की गारंटी देने का वादा किया है, जबकि भाजपा पहले से ही 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू (MSP) कर चुकी है। कांग्रेस का 2 लाख पक्की नौकरियों का वादा भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि पुरानी हुड्डा सरकार की छवि खर्ची-पर्ची की रही है। और नौकरी देने में भाई-भतीजावाद के भी गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे में इस बार जनता का मूड थोड़ा डांवाडोल नज़र आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस का नशामुक्त हरियाणा बनाने का वादा भी संदिग्ध है, क्योंकि पंजाब में उन्होंने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला।
हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान 10 गारंटियों की पेशकश की थी, जो सत्ता में आने के लिए उसकी मददगार साबित हुईं। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि, जनवरी 2023 में कैबिनेट की पहली बैठक हो गई, लेकिन रोजगार का पूरा वादा अभी भी पूरा नहीं हुआ। सरकार ने एक सब-कमेटी गठित की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की पेंशन देने का वादा किया था। हालांकि, कांग्रेस ने योजना शुरू तो की, लेकिन इसमें एक ही परिवार के एक सदस्य को पेंशन देने की शर्त जोड़कर कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण, हिमाचल प्रदेश इस तरह आर्थिक संकट में घिर गया कि, सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी और वित्तीय लाभों के लिए हड़ताल करनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश के विद्युत पेंशनर्स ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 31 दिसंबर तक उनके लंबित वित्तीय लाभ नहीं दिए गए, तो वे अपने बोर्ड कार्ड चुनाव आयोग को भेज देंगे।
कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड ख़राब ही दिख रहा है। राज्य आर्थिक संकट में घिरा हुआ है और कांग्रेस सरकार के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने खुद स्वीकार किया है कि मुफ्त की गारंटियां राज्य पर बोझ बन गई हैं, जिसके कारण खज़ाना खाली हो चुका है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कराने के लिए फंड मांग रहे विधायकों से कह चुके हैं कि, अभी विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है। हालत इतनी खराब है कि, कांग्रेस सरकार ने गारंटियों को पूरा करने के लिए SC/ST फंड में से 14000 करोड़ रूपए निकाल लिए हैं। फ्री बस यात्रा के वादे ने कर्नाटक सड़क परिवहन निगम का भट्टा बिठा दिया है, 3 महीने में 300 करोड़ का घाटा हो चुका है, अब कांग्रेस सरकार 20 फीसद किराया बढ़ाने की तैयारी में है।
फ्री बिजली से बेल्लारी जीन्स उद्योग को मिटटी में मिला दिया है, जिसके लिए राहुल गांधी ने 5000 करोड़ देने का वादा किया था, लेकिन अब वहां बत्ती गुल रहने लगी है और जीन्स उद्योग के कर्मी, गोवा, महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों में जा रहे हैं। पेट्रोल-डीजल पर सरकार 3 रूपए एक झटके में बढ़ा ही चुकी है। नंदिनी दूध, बिजली की दरें भी बढ़ाई जा चुकी हैं। इन सबके बावजूद कांग्रेस सरकार बुरी तरह घोटालों में भी फंसी हुई है। MUDA जमीन घोटाला, वाल्मीकि घोटाला आदि में सीधे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर इल्जाम लगा है। अब कांग्रेस हाईकमान वहां सीएम बदलने पर विचार कर रहा है।
कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप शुरू से लगते रहा है, वो है तुष्टिकरण का। इसका उदाहरण भी समय समय पर कांग्रेस शासित राज्यों में दिखाई देता रहता है। तेलंगाना में 2023 में ही कांग्रेस ने अपनी पहली सरकार बनाई, जिसका पहला बजट ही विवादित रहा। इस बजट में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) विकास विभाग के बजट को पिछले साल 21,072 करोड़ रूपए से घटाकर 7,638 करोड़ रुपया कर दिया है। वहीं, आदिवासी कल्याण विभाग (ST) का आवंटन 4,365 करोड़ रुपया से घटकर 3,969 करोड़ रुपया कर दिया गया है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय का बजट 2,200 करोड़ से बढ़ाकर 3,003 करोड़ कर दिया गया है। हैरानी की बात ये है कि, मोदी सरकार ने इस साल देशभर के अल्पसंख्यकों के लिए 3183 करोड़ आवंटित किए हैं, जो तेलंगाना के बजट के लगभग बराबर ही हैं। लेकिन क्या देश में और तेलंगाना में अल्पसंख्यकों की आबादी बराबर है ? ऐसा भी नहीं है कि केंद्र ने अल्पसंख्यकों का बजट घटाया हो, उल्टा गत वर्ष की तुलना में 574.31 करोड़ बढ़ाया ही है।
तेलंगाना सरकार की इन नीतियों की सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना हुई है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे चुनावों के समय संविधान हाथ में लेकर, SC/ST और OBC को हक देने का वादा किया था। लेकिन हुआ क्या, SC/ST का बजट घटा दिया गया, OBC में से 4 फीसद आरक्षण अल्पसंख्यकों को दे दिया गया, वो भी सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय को। शायद ये ही तमाम कारण हैं कि कांग्रेस की सरकारें राज्यों में रिपीट नहीं होती, जहाँ एक कार्यकाल हो जाता है, वहां की जनता उसे हटा देती है। वहीं, अब हरियाणा में ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां की जनता क्या चुनती है ?
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