जयपुर: लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति गरमा गई है. गहलोत सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाने की योजना बना चुकी है. विधानसभा में यह प्रस्ताव लाने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर गुरूवार को हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में प्रदेश सरकार ने इस पर नीतिगत फैसला ले लिया है.
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इससे पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी प्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पास कर दिया था. सूत्रों ने बताया है कि सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में इस बारे में नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है. लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव अब सदन में रखा जाएगा.
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सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रेस वालों से बातचीत करते हुए कहा है कि, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी लंबे समय इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करती रही हैं. यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान यह प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित हुआ था, लेकिन राज्यसभा में अब तकयह प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है. अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की इच्छा है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में इस प्रस्ताव को पारित करा दिया जाए.
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