कोच्ची: केरल के गवर्नर और राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलवार (21 फ़रवरी) को कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) सभी समुदायों के लोगों को समान न्याय देने का संवैधानिक उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि, इसको लेकर गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है. वह चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) एक समान न्याय देने का संवैधानिक उद्देश्य है, जो तमाम समुदायों के लिए सामान्य है.
उन्होंने कहा कि, UCC के इर्द-गिर्द एक गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इसे लागू करने से हमारी धार्मिक प्रथाओं में घुसपैठ होगी. ऐसा बिलकुल नहीं है, बल्कि इससे सभी समुदाय की महिलाओं को समान इंसाफ मिलेगा. चाहे वह वैवाहिक हो या संपत्ति विवाद. आरिफ मोहम्मद खान ने एक बयान को उद्धृत कर कहा कि विभिन्न समुदायों द्वारा अपनाई गई व्यक्तिगत कानूनों की अलग-अलग परिभाषाओं की वजह से हमारे देश में महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है और इसलिए एक ऐसा समान कानून लाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी समुदायों के लिए एक समान प्रावधान हों.
केरल के गवर्नर ने कहा कि आज जो आपत्ति उठाई जा रही है कि यदि UCC लागू हो जाता है, तो इससे हर समुदाय की पहचान मिट जाएगी और वे विवाह संपन्न कराने, मृतकों को दफनाने और सभी तरह की चीजों के लिए एक समान पद्धति अपनाने के लिए विवश हो जाएंगे. ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है. इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप क्या रीति-रिवाज और अनुष्ठान अपनाएंगे. यह सिर्फ इंसाफ की समानता के लिए है. उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता संस्कृति, जाति और धर्म के मामले में फैली हुई विविधता है, फिर भी यह एक दृष्टि वाला एक देश है. हमें अपने युवाओं को अपनी परंपराओं और विरासत से जोड़ना होगा.
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