लखनऊ: योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी व् शिक्षकों के एचआरए को दोगुना करने के लिए मंजूरी दे दी है. आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ली गई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
हालांकि, इससे 2023 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर आएगा. यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा. इसके अलावा आठ अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली. अब न्यूनतम नगर प्रतिकर भत्ता 340 रु. और अधिकतम 900 रु. होगा. भत्तों का लाभ कर्मचारियों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, 4 भागों में विभक्त किए गए प्रदेश के नगरों की श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा.
इसके अलावा पर्यटन विभाग ने भी अपनी 2017-18 को लेकर बनाई गई वित्तीय योजनाओं को मंजूरी दे दी हैं, जिसमे 640 करोड़ रुपये की अनपरा डी तापीय परियोजना शामिल है. इस परियोजना में सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य भी किया जाएगा. साथ ही प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए उदय योजना के तहत 4,722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
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