लखनऊ: कांवड़ यात्रा के दौरान 'नाम नहीं बताएंगे' वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को अपने जवाब में बताया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को, "गलती से भी" ठेस न पहुंचे, तथा यह "शांति और सौहार्द" के लिए भी है। यूपी सरकार ने आगे बताया कि यह निर्देश दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण उत्पन्न भ्रम के संबंध में कांवड़ियों से प्राप्त शिकायतों के जवाब में जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि, "अतीत की घटनाओं से पता चला है कि बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों के प्रकार के बारे में गलतफहमी के कारण तनाव और अशांति पैदा हुई है। ये निर्देश ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक सक्रिय उपाय हैं।" यूपी सरकार ने कहा कि यह आदेश खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है - मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध को छोड़कर - और दुकानदार "अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं"। मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित भ्रम को दूर रखने के लिए "केवल एक अतिरिक्त उपाय" है।
सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि कांवड़ियों को परोसे जाने वाले भोजन से संबंधित "छोटी-मोटी भ्रांतियां" भी "उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं और इससे तनाव बढ़ सकता है, खासकर मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में ये फैसला एहतियातन लिया गया है।" दरअसल, मुज़फ्फरनगर में 42 फीसद मुस्लिम आबादी है, वहां पहले भी साम्रप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। योगी सरकार ने कहा कि, "यह ध्यान देने योग्य है कि निर्देश धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाद्य विक्रेताओं पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनका धार्मिक या सामुदायिक जुड़ाव कुछ भी हो।"
इसमें कहा गया है कि इस आदेश का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना है, क्योंकि इस तीर्थयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। योगी सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा, "शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना अनिवार्य है।" सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर कांवड़ यात्रा के लिए 'नेमप्लेट' लगाने के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि दुकानों के मालिक केवल वही खाद्य पदार्थ प्रदर्शित करेंगे जो उनके भोजनालयों में परोसा जाता है।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 'नेमप्लेट आदेश' जारी किया था। पीठ उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि, पिछले हफ़्ते मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था। बाद में, उन्होंने इस आदेश को स्वैच्छिक बना दिया। हालाँकि, एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर के सभी भोजनालयों के लिए 'नेमप्लेट' आदेश अनिवार्य कर दिया। फिर, उत्तराखंड सरकार ने भी यही किया और मध्य प्रदेश के उज्जैन प्रशासन ने भी यही किया।
बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बीच 6,700 भारतीय छात्र लौटे स्वदेश, केंद्र सरकार ने दी जानकारी
'ये हमारी आज़ादी..', मोदी-पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका ने जताई आपत्ति, तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
'दिल्ली के लोगों ने इतना टैक्स भरा फिर भी..', मंत्री आतिशी मार्लेना ने की केंद्रीय बजट की आलोचना