लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपने मंत्रालयों में कार्यरत OBC वर्ग के कर्मचारियों की गिनती करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं में नौकरी कर रहे कर्मचारियों की गिनती OBC की 79 उपजातियों के मुताबिक की जाएगी। इसके लिए समूह 'क' से समूह 'घ' में कुल पदों एवं नियुक्त कार्मिकों की डिटेल्स एकत्रित करने हेतु विभागवार अभियान चलाया जायेगा।
सरकार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर पूरी डिटेल मांगी है। सचिवों को पदों का ब्यौरा संवर्गवार देना होगा। बाद में स्वीकृत पदों, भरे गए पदों, OBC के लिए निर्धारित पदों, OBC से भरे पदों, जनरल कैटेगरी में चयनित OBC की तादाद, कुल भरे हुए पदों के विरुद्ध OBC का प्रतिशत आदि का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही आरक्षण कोटा पूरा हुआ या नहीं, यह भी बताना होगा। पहली बार ग्रुप 'ए' से ग्रुप 'डी' के पदों पर OBC उपजातियों की स्थिति की डिटेल दी जानी है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की करीब 79 उपजातियों को इस प्रैक्टिस में शामिल किया गया है। विभागों से जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक हुई कुल नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है।
लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों से जातिवार ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। इसके लिए 83 विभागों के 40 विभागों के अधिकारियों की 23 अगस्त को दो चरणों में मीटिंग होगी और बाकी विभागों की बैठक 24 अगस्त को होगी। सरकारी नौकरियों में OBC में शामिल 79 अतिपिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के बाद सरकार तथ्यों के आधार पर उपेक्षित व वंचित जातियों को उनका हक देने की सार्थक कोशिश कर सकेगी।
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