लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले निर्धनों के लिए एक बेहद ही अहम कार्य करने जा रही है। बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार इन झुग्गियों कि जगह पर पीपीपी मॉडल पर विकसित होने वाले अपार्टमेंट बनाने जा रही है। ये फ्लैट झुग्गी-झोपड़ियों के व्यक्तियों को सिर्फ एक हजार रुपये की पंजीकरण शुल्क पर दिए जाएंगे, मगर सरकार यह सब कैसे कर पाएगी।
वही प्रश्न उठता है कि इतने सस्ते फ्लैट कैसे बन सकते हैं तो इसका उत्तर है कि सरकन स्लम की जमीन डेवलपर को फ्री में दी जाएगी। साथ-साथ कुछ बंदोबस्त भूमि डेवलपर को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दी जाएगी। इसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे डेवलपर्स अपना खर्च वसूल करेंगे। विकासकर्ता अपने धन से जमीन पर बहुमंजिला भवन का निर्माण करेगा। सरकार इस अपार्टमेंट के फ्लैट उन व्यक्तियों को देगी जो इन झुग्गियों में रह रहे हैं जिनके पास कोई दूसरा पक्का घर नहीं है।
वही लाभार्थियों को आधार से जोड़कर फ्लैट दिए जाएंगे। अपार्टमेंट में सामुदायिक हॉल, बच्चों के खेल का मैदान, शुद्ध पेयजल, सीवेज तथा ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी सड़कों आदि जैसे सामुदायिक इंतजाम होंगे। इससे पूर्व गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार के चलते एक समान मॉडल अपनाया गया है। इस स्कीम को लागू करने के लिए योगी मंत्रीमंडल ने दो दिन पहले 'उत्तर प्रदेश इन-स्टॉप स्लम पुनर्विकास नीति-2021' को अनुमति दी है।
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