लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है। ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में घिरे हुए हैं, उनके अनिवार्य रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक निर्णय करना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी।
बता दें कि राज्य में कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त किए जाते हैं। पहले कुछ विभागों में 58 वर्ष भी रिटायरमेंट की उम्र थी। मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभागाध्यक्षों को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद राज्य कर्मचारी में हड़कंप मचा गया है। दरअसल, इस आदेश में कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के सामने प्रस्ताव रखकर अगर उसे सेवा में बनाए रखने का निर्णय एक बार कर लिया जाता है, तो बार-बार स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उसके नाम को पुन: रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर्मचारी को रिटायरमेंट की अवधि तक सेवा में बनाए रखा जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि ऐसे कर्मचारी जो जिस पद पर है, उसके लिए उपयोगी हैं, जिनका प्रदर्शन बेहतर है, जो अपने काम को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं और जिन कर्मचारियों पर कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं तथा जिस कर्मचारी पर कोई जांच न हो रही हो। उन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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