लखनऊ: खाने में थूक-मूत्र मिलाने की लगातार हो रही घटनाओं पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। यूपी सरकार राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अस्वास्थ्यकर भोजन की प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए दो नए अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित अध्यादेशों में "मिथ्या एवं सौहार्द्र विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024" और "उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण की रोकथाम (उपभोक्ता को जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024" शामिल हैं।
इन कानूनों का उद्देश्य भोजन में थूकने, मूत्र विसर्जन करने या अन्य अस्वास्थ्यकर गतिविधियों को रोकना और उपभोक्ताओं को उनके भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करना है। इन नए कानूनों के तहत, अगर किसी को भोजन को दूषित करते हुए पाया गया, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उपभोक्ताओं को भोजन के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता के बारे में पारदर्शिता का अधिकार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन प्रस्तावित कानूनों को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों, विधि अधिकारियों और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि ये कानून उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करेंगे और पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा के मानकों को ऊंचा करेंगे।
हाल ही में राज्य में हुई कुछ घटनाओं के बाद ये कदम उठाए गए हैं, जहां कुछ लोगों ने भोजन को दूषित करने के लिए उसमें शारीरिक तरल पदार्थ मिलाए थे। पिछले महीने सहारनपुर में एक किशोर द्वारा रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद रेस्तरां मालिक को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह, नोएडा में दो व्यक्तियों को जूस में मूत्र मिलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जबकि गाजियाबाद में एक फलों के जूस विक्रेता को थूक मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सितंबर में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की घटनाओं पर नाराजगी जताई और इन्हें जनता के विश्वास का उल्लंघन बताया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में मालिकों और संचालकों का नाम और पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, ऐसा न करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। इन अध्यादेशों के जल्द ही लागू होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में खाद्य मानकों को और मजबूत किया जा सकेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
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