आइजोल: जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता लालदुहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के सीएम के रूप में शपथ ली. यहां राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 73 वर्षीय लालदुहोमा के साथ 11 अन्य लोगों ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली. उनमें से सात ने कैबिनेट मंत्री और चार ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली. राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने लालदुहोमा एवं अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. 40 सदस्यीय विधानसभा वाले मिजोरम में सीएम समेत 12 मंत्री हो सकते हैं. वही इस समारोह में मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) के नेता और निवर्तमान सीएम ज़ोरमथांगा एवं पूर्व सीएम ललथनहवला शामिल हुए. कार्यक्रम में MNF के विधायक दल के नेता लालचंदमा राल्ते समेत सभी 10 नवनिर्वाचित MNF MLA सम्मिलित हुए. कार्यक्रम में बीजेपी के दो नवनिर्वाचित विधायक और कांग्रेस के एकमात्र विधायक भी उपस्थित थे. जेडपीएम विधायक दल के उप नेता के सपडांगा को गृह मंत्री बनाया गया, जबकि लुंगलेई पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से लालरिनपुई मिजोरम में पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनीं. वह स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा आदिवासी मामले, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग संभालेंगी.
शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पश्चात् एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, लालदुहोमा ने अगले 100 दिनों में लागू होने वाली अपनी नई सरकार के 12 प्राथमिकता कार्यक्रमों का ऐलान किया. पूर्व IPS अफसर से नेता बने ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार न्यूनतम मूल्य तय करके किसानों से अदरक, हल्दी, मिर्च तथा ब्रूमस्टिक्स जैसे चार स्थानीय उत्पाद खरीदेगी. किसानों के पास अपने उत्पाद खुद या सरकार को बेचने का विकल्प होगा. यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है." पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके लालदुहोमा ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति "खराब स्थिति" में है, तथा नई सरकार "अगले वित्तीय वर्ष को समेकन के वर्ष के रूप में घोषित करेगी". उन्होंने कहा, नया बजट ZPM नीतियों पर केंद्रित होगा तथा सभी मंत्री एक रोडमैप पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके लालदुहोमा ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति "खराब स्थिति" में है, और नई सरकार "अगले वित्तीय वर्ष को समेकन के वर्ष के रूप में घोषित करेगी". उन्होंने कहा, नया बजट ZPM नीतियों पर केंद्रित होगा और सभी मंत्री एक रोडमैप के माध्यम से अपने विभागों की निगरानी करेंगे, जो पहले ही तैयार किया जा चुका है. उन्होंने कहा, "सभी विभागों को ZPM नीति के अनुरूप बजट तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा."
लालदुहोमा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश भर में विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रियों, विधायकों, अफसरों, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, चर्चों एवं चुनाव निगरानी संस्था मिजो पीपुल्स फोरम (एमपीएफ) को सम्मिलित करते हुए समितियां बनाएगी. सरकार सभी मंत्रियों के दफ्तरों में शिकायत और सुझाव पेटियां लगाएगी. मंगलवार को ZPM विधायक दल ने लालदुहोमा को अपना नेता और के सपडांगा को उपनेता चुना. मिजोरम ने अपनी पहली विधान सभा 1972 में चुनी जब यह एक केंद्र शासित प्रदेश था.
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