नई दिल्ली : संसद की लोक लेखा कमेटी पीएसी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि नोटबंदी के मामले में केन्द्रीय मंत्रियों से तो चर्चा की जा सकती है लेकिन समिति को इस बात का अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समन भेजकर जवाब देने के लिये बुलाया जाए। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों पहले यह खबर आ रही थी कि पीएसी मोदी को तलब कर सकती है।
जानकारी के अनुसार समिति प्रमुख केवी थाॅमस ने यह कहा था कि नोटबंदी को लेकर जवाब देने के लिये मोदी को बुलाया जा सकता है, परंतु अब समिति की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि समिति को समन देने का अधिकार ही नहीं है।
हालांकि समिति ने 20 जनवरी को आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल को जरूर बुलाया है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी करते हुये कालेधन और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का ऐलान किया है। बताया गया है कि समिति ने एक प्रश्नावली पहले ही आरबीआई गर्वनर को भेजी है।