नई दिल्ली : जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु सरकार अब सतर्क हो गई है.अध्यादेश लागू होने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ,ताकि अगर अब कोई सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर करता है तो पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाएगा, उसी के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा.
जलीकट्टु पर प्रतिबन्ध हटने के बाद पूरे तमिलनाडु में जश्न का माहौल है. राज्य के कई इलाकों में जलीकट्टू का खेल शुरु भी हो चुका है, तो कई जगह तैयारियां की जा रहीं हैं. मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम खुद रविवार जलीकट्टू के आयोजन में हिस्सा लेंगे जबकिअन्य मंत्री अपने-अपने जिलों के आयोजनों में भाग लेगें.सीएम ओ. पन्नीरसेल्वम ने कहा है कि अध्यादेश 6 महीने तक जारी रहेगा और आगामी विधानसभा सत्र में जलीकट्टू के बेरोकटोक आयोजन के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद पिछले साल केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर इस पारंपरिक ग्रामीण खेल को अनुमति दे दी थी, लेकिन सरकार के इस अध्यादेश को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर अंतिम फैसला आना बाकी है.इसीलिए इस बार तमिलनाडु सरकार ने एहतियात बरतते हुए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा दी है.
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