नई दिल्ली : आखिरकार देश का आम बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। हालांकि विपक्षी दलों ने प्रयास किए थे कि आम बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत न किया जाए। उनकी मांग थी कि 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है ऐसे में बजट प्रस्तुत नहीं होना चाहिए।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अभिभाषक एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका खारिज हो जाने के बाद सरकार के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करने की राह आसान हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दायर की गई याचिका को लेकर न्यायालय द्वारा कहा गया कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कानून में किसी तरह का प्रस्ताव नहीं है। इतना ही नहीं बजट वित्त वर्ष के आखिर से पूर्व में आना चाहिए।
गौरतलब है कि 4 फरवरी को ही विभिन्न राज्यों में चुनावी कार्य प्रारंभ हो जाएगा और इसके पहले से ही चुनाव की तिथियां घोषित हो जाने पर आचार संहिता लागू हो गई है। इससे केंद्र की सरकार को लाभ होने की संभावना है।
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