नई दिल्ली: प्रदूषण से निपटने की जुगत में लगी दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह वित्त वर्ष 2018-19 में 1000 फुली-इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी. घोषणा AAP सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा को पेश किए गए नए ग्रीन बजट में की गई है साथ ही राजधानी के लिए एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने का भी वादा किया गया है. इसके अलावा दिल्ली सरकार फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 50 फीसद रियायत भी देगी. लेकिन यह केवल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुमोदन के बाद होगा. सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक बहु-आयामी पहल की भी घोषणा की है.
अगर ये योजना धरातल पर उतरी तो 1000 फुली-इलेक्ट्रिक बसों के साथ, दिल्ली दुनिया में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े वाले शहरों में से एक होगा. शहर में 1000 इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने के अलावा, सरकार ने पिछले मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 905 इलेक्ट्रिक फीडर वाहनों को शामिल करने की घोषणा भी की है और ई-रिक्शा सब्सिडी के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया है.
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने AAP सरकार द्वारा किए गए कदम की सराहना करते हुए कहा, "ऐतिहासिक कदम: दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में 1000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का फैसला किया है। यह दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को पर्यावरण प्रदूषण के बिना और मजबूत करेगा."
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