नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने हाल में कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) इस महीने के अंत में बैठक करेगा और इसमें अगले शैक्षणिक सत्र से दसवीं बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव पारित होगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन पर काम कर रहा है और इस बारे में एक प्रस्ताव को विधि मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है और यह एक या दो सप्ताह में कैबिनेट के समक्ष आयेगा.
जावडेकर ने कहा है कि , ‘‘ इस महीने सीबीएसई बोर्ड की एक बैठक होगी जिसमें दसवीं बोर्ड को अनिवार्य बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया जायेगा.'' उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे विश्वास है कि 2017-18 शैक्षणिक सत्र से सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी. '' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अनुचित है कि 2.3 करोड़ छात्र विभिन्न राज्य बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो जबकि 20 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा नही दे रहे है.