बैंगलोर: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिसका असर बुनियादी चीज़ों पर दिखने लगा है। राज्य सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पहले ही पेट्रोल-डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया है। इसके अलावा दूध और बिजली के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब खबर आ रही है कि, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के दक्षिणी क्षेत्र में ग्यारह इंदिरा कैंटीनों ने 17 जुलाई से परिचालन बंद कर दिया है। अनुबंधित खाद्य आपूर्ति संगठन, शेफ टॉक ने पिछले वर्ष के लगभग 47 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान न होने के कारण भोजन वितरण रोक दिया है।
भोजन की आपूर्ति अचानक बंद होने से इंदिरा कैंटीन के कई नियमित ग्राहक मुश्किल में पड़ गए हैं। कई निवासियों के लिए किफायती भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत, इन कैंटीनों को 17 जुलाई से भोजन की आपूर्ति नहीं मिली है। भोजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार संगठन शेफ टॉक ने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त से भुगतान के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद यह कठोर कदम उठाया। निलंबन की शुरुआत इन कैंटीनों में रात्रिभोज सेवाओं को बंद करने से हुई और अब यह पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रभावित इंदिरा कैंटीन बसवनगुडी, बैरासंद्रा, पद्मनाभनगर, विविपुर, सिद्धपुर, होमबेगौड़ा नगर, जयनगर, विद्यापीठ, ईजीपुर और अदुगोडी वार्ड में स्थित हैं। खाद्य आपूर्ति के मुद्दों के अलावा, शेफ टॉक कैंटीनों के लिए पानी और बिजली के बिलों का भुगतान करने में भी विफल रहा है, जो कि लीज एग्रीमेंट के अनुसार उनकी जिम्मेदारी है। इसने इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के संचालन को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया है।
इन कैंटीनों के बंद होने से बीदर में इंदिरा कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों की दुर्दशा भी उजागर हुई है, जिन्हें लगभग पांच महीने से वेतन नहीं दिया गया है। बीदर जिले में सात इंदिरा कैंटीन हैं, जिनमें से तीन बीदर शहर में और एक-एक भालकी, हुमानाबाद, बसवकल्याण और औरद शहर में हैं। कर्मचारी, जो प्रतिदिन मेहनत से नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना परोसते हैं, अब गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
नाम न बताने की शर्त पर एक कर्मचारी ने बताया, "हमें पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है। घर के खर्च, किराया, स्कूल की फीस और दूसरी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना असंभव होता जा रहा है। हमें आखिरी वेतन फरवरी का मिला था, जो 2 अप्रैल को मिला था।" इस स्थिति ने राज्य की कांग्रेस सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। इंदिरा कैंटीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्रशासन की एक प्रमुख परियोजना थी, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना था। हालाँकि, मौजूदा संकट परियोजना की प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियों को उजागर करता है।
बता दें कि, कुछ दिन पहले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने यह सुझाव देकर राज्य में हलचल मचा दी थी कि गारंटी योजनाओं ने सारी प्रगति रोक दी है। इन्ही गारंटी योजनाओं के बल पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन अब इन्हे पूरा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, सरकार ने SC/ST फंड में से भी 14 हज़ार करोड़ रूपए निकाल लिए हैं। इसको लेकर रायारेड्डी ने कहा था कि, "राज्य के हर क्षेत्र में फंड की कमी के कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं। मैंने झील भरने की परियोजना पर 970 करोड़ रुपये खर्च किए और इसके लिए अनुदान भी हासिल किया। हालांकि, काम के लिए जरूरी जमीन मुहैया कराने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। कई विधायक विकास अनुदान मांग रहे हैं, लेकिन सीएम ने कहा है कि किसी को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।"
रायरेड्डी ने कहा था कि, "हमारा निर्वाचन क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा था जिसे पैसे मिले। गारंटी योजनाओं के लिए धन जुटाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सीएम ने मुझे अपना वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है। उनके साथ रोजाना रहने से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पैसे ही पैसे आए हैं। ऐसा सिर्फ़ हमारे राज्य में ही हो रहा है। मैं आंतरिक वित्तीय मामलों से वाकिफ़ हूँ। लोगों को यह बात समझनी चाहिए।" उन्होंने बताया था कि, "कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। हमें गारंटी योजनाओं के लिए लगभग 65,000 करोड़ रुपये अलग रखने हैं। एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, मैं अनुदान प्राप्त करने में कामयाब रहा। गारंटी योजनाएं सरकार पर बोझ बन गई हैं। लोग विकास चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, मैं यहाँ झील विकास परियोजना के लिए धन प्राप्त करने में सफल रहा।"
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