Budget 2021: हेल्थ से लेकर शिक्षा और टैक्स से लेकर रक्षा तक, जानें 'आम बजट' की 13 बड़ी घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को 2021-22 का आम बजट पेश किया। कोरोना से उबर रहे देश को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, अब ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, इसके लिए आपको इसकी कुछ प्रमुख घोषणाएं देखनी होंगी :-
 
1 - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिये आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।  

2- वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं।  

3-  64,180 करोड़ के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्‍मर्निभर स्वच्छ भारत योजना शुरू की जाएगी। 602 ब्‍लॉक में क्रिटिकल केयर अस्‍पताल बनेंगे। 

4-  शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले पांच साल में दो हजार करोड़ रुपए स्‍वच्‍छ हवा पर खर्च किए जाएंगे। 

5- वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च किए जाएंगे । आत्‍मनिर्भर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा की शुरुआत होगी।  हेल्थ बजट कुल दो लाख 32 हजार करोड़ रुपए का है। पिछली बार यह बजट 92 हजार करोड़ का था। इस बार इसमें 137 फीसदी की बढोतरी हुई है। 

6- आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाने की योजना है। बजट 2021-22 के तहत एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

7- वित्त मंत्री ने विशेष फंड का एलान किया, इसमें अनुसूचित जातियों के 04 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने की घोषणा की । 

8- बेहतर रोजगार के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से युवाओं को तैयार करने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम चलाई जाएगी। वहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। 

9- उन्होंने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की सहायता ली जाएगी। लद्दाख के लेह में बनाई जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 

10- बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है।  देश में अभी भी स्वास्थ्य बीमा का दायरा 3-4 फीसदी आबादी तक ही है। 

11- सरकार वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश प्रक्रिया तेज करेगी।  विनिवेश से करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 

12 - इस साल बजट में रेलवे के लिए कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  इस साल के बजट में रेल यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने के साथ ही देश के तमाम रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की भी घोषणा की गई है। 

13- वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि अब पेंशन आय कमाने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी।  टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ से बड़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

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