3 महीने में 194 नक्सली ढेर..! अमित शाह बोले- अंतिम साँसें गिन रहा नक्सलवाद

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए अंतिम प्रयास करेगी, और मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है, तो नक्सलवाद को समाप्त करना जरूरी है। बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जबकि आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून का सख्ती से पालन करना जरूरी है और अब सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि 30 साल में पहली बार नक्सली हिंसा से मरने वालों की संख्या 100 से कम हो गई है। यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है और 2026 तक नक्सलवाद का अंत कर दिया जाएगा। शाह के अनुसार, नक्सलवाद का 85% असर अब छत्तीसगढ़ तक सीमित रह गया है। इसके अलावा, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में मदद के लिए 12 हेलिकॉप्टर तैनात हैं।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई दी कि अगस्त से अब तक लगभग 194 नक्सलियों को मार गिराया गया है। साथ ही, शाह ने उन युवाओं से अपील की जो अब भी नक्सलवाद से जुड़े हैं, कि वे हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हों, क्योंकि नक्सलवाद से किसी का भला नहीं हो सकता। अमित शाह ने यह भी बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए SRE योजना के तहत बजट को तीन गुना बढ़ाया गया है। उन्होंने हिंसा की घटनाओं में 53% की कमी आने की बात भी कही और बताया कि नक्सल हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर 42 हो गई है, जिनमें से 21 जिले अब नए हैं, और केवल 16 जिले ही अब नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं।

छत्तीसगढ़ में हुए सफल अभियानों की चर्चा करते हुए शाह ने बताया कि कई ऐसे गांव भी हैं जिन्होंने 30 साल बाद इस बार आम चुनाव में वोट किया है। नक्सलियों की वित्तीय सहायता को रोकने के लिए NIA के साथ मिलकर आक्रामक रणनीति अपनाई गई है। गृह मंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे NIA की टीमों को अपने राज्यों में प्रशिक्षण के लिए बुलाएं ताकि इस लड़ाई को और सशक्त तरीके से लड़ा जा सके।

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