नई दिल्ली : केंद्र सरकार नकदविहीन अर्थव्यवस्था (कैशलेस )को मजबूत करने के लिए तरह -तरह की घोषणाएं कर रही है. जिसमें इनाम और छूट शामिल है.अब कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार नकदी के इस्तेमाल पर आधे से दो फीसदी तक शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है, इसलिए ज्यादा नकद का इस्तेमाल करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए.
आपको बता दें कि सरकार रखरखाव के नाम पर लगाया जाने वाला यह शुल्क निर्धारित राशि से ज्यादा बैंक, एटीएम से नकदी निकालने या फिर नकद भुगतान पर वसूला जाएगा.सरकार द्वारा नये कदम के तहत नोट खर्च करने पर आम जनता की जेब को इसलिए हल्का किया जा रहा है, ताकि लोग डिजिटल लेनदेन का रुख करें.
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से ही वित्त मंत्रालय नित नये नियम लागू कर रहा है. पुरानी नकदी बदले जाने से लेकर विभिन्न जरूरी सेवाओं में पुराने नोट की स्वीकार्यता खत्म किए जाने के बाद पिछले सोमवार को बैंक में नकदी जमा करने पर भी नया नियम लगा दिया है.बता दें कि 30 दिसंबर के बाद एटीएम से 2500 और बैंक से 24 हजार निकालने की सीमा भी खत्म होने वाली है.इसीलिए डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए सरकार यह नया कदम उठाने जा रही है.
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