बैंगलोर: कर्नाटक में राज्य शिक्षा विभाग से सम्बंधित लगभग 200 अरबी स्कूलों का सर्वे किया गया था। सर्वेक्षण में यह बात निकलकर सामने आई कि सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई गाइडलाइन्स का ज्यादातर स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने कहा है कि, 'हमें शिकायतें प्राप्त हुईं हैं कि इन स्कूलों के छात्र दूसरे स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा का उचित स्तर नहीं है।'
इससे पहले बी सी नागेश ने कहा था कि, 'हमने उन स्कूलों का सर्वे करने का फैसला लिया है और पाया है कि ज्यादातर अरबी स्कूल राज्य शिक्षा विभाग द्वारा तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने सहायक आयुक्त से इसकी समीक्षा करने के लिए कहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करेंगे।' वहीं इससे पहले शिक्षा मंत्री ने हिजाब मामले पर भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी थी। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, मगर उन्हें बेहतर फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि पूरे विश्व की महिलाएँ हिजाब नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। हालाँकि उन्होंने कहा था कि ड्रेस कोड लागू करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं में हिजाब पर बैन जारी रहेगा।
बता दें कि हिजाब मामले पर शीर्ष अदालत में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने अलग-अलग फैसला दिया था। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, वहीं न्यायमूर्ति धूलिया ने इसे खारिज कर दिया था।
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