2008 सीरियल ब्लास्ट: जमानत मांग रहे थे इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकी, जानिए क्या बोली हाई कोर्ट ?

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सितंबर 2008 के दिल्ली सिलसिलेवार विस्फोटों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मुकदमे का सामना कर रहे इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने संबंधित निचली अदालत को सप्ताह में कम से कम दो बार सुनवाई करके मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि आरोपी 2008 से सलाखों के पीछे हैं।

तीन अलग-अलग फैसलों में, उच्च न्यायालय ने मुबीन कादर शेख, साकिब निसार और मंसूर असगर पीरभॉय द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने निसार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि, "अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप और उसके लिए जिम्मेदार भूमिका, इस अदालत को अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए राजी नहीं करती है।" इसमें कहा गया है कि उससे विस्फोटों से संबंधित काफी सामान बरामद किया गया था।

शेख के बारे में पीठ ने कहा कि वह एक योग्य कंप्यूटर इंजीनियर है और उस पर इंडियन मुजाहिदीन के मीडिया सेल का सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगाया गया है और उसने बड़ी साजिश के तहत संगठन को भेजे गए आतंकी मेल का पाठ और सामग्री तैयार की थी। नाम है और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। पीरभॉय को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह पुणे में कार्यालयों वाली एक कंपनी में काम कर रहा था और उसका काम प्रॉक्सी सर्वर, वेब प्रॉक्सी सर्वर जैसे ईमेल सॉफ्टवेयर विकसित करना था और, प्रासंगिक समय पर, कथित तौर पर आतंकवादी संगठन के मीडिया समूह का नेतृत्व कर रहा था।

तीनों निर्णयों में, उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजक द्वारा उसे सूचित किया गया था कि शुरुआत में 497 गवाहों का हवाला दिया गया था। उनमें से 198 गवाहों को हटा दिया गया और 282 से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। केवल 17 गवाहों से पूछताछ बाकी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि, "हमें सूचित किया गया है कि विशेष अदालत प्रत्येक शनिवार को कार्यवाही कर रही है, ताकि मुकदमे के समापन में तेजी लाई जा सके, जो पहले से ही अपने अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि, वर्तमान मामले के अजीब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता सलाखों के पीछे है 2008 के बाद से, हम संबंधित विशेष अदालत को वर्तमान मामले में सप्ताह में कम से कम दो बार सुनवाई करके सुनवाई समाप्त करने का निर्देश देते हैं।'' उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सचेत है कि त्वरित सुनवाई एक आरोपी का मूल्यवान अधिकार है।

इसमें कहा गया है कि की गई टिप्पणियाँ अस्थायी हैं और ट्रायल कोर्ट मामले के गुण-दोष पर इसे अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लेगा। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में अलग-अलग जगहों - करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए। इसके अलावा, तीन जिंदा बमों का भी पता लगाया गया और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन सिलसिलेवार विस्फोटों ने दहशत पैदा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप 26 लोगों की मौत हो गई और 135 लोग घायल हो गए, इसके अलावा संपत्ति भी नष्ट हो गई।

उसी दिन, इंडियन मुजाहिदीन ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को ईमेल भेजकर सिलसिलेवार धमाकों की जिम्मेदारी ली थी और यह भी उल्लेख किया कि 13 मई, 2008 को राजस्थान के जयपुर और 26 अगस्त, 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए विस्फोट भी उन्ही ने किए थे। भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गईं। तीनों आरोपियों को 2008 में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे हिरासत में हैं।

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