नई दिल्ली : चाइल्ड पोर्नाेग्राफी जैसे गंभीर मुद्दे से चिंतित केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि करीब 3500 वेबसाइट्स को पिछले महीने ब्लॉक कर दिया है. वहीं सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) से स्कूलों में जैमर लगाने पर विचार कर रही है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देशभर में चाइल्ड पोर्नाेग्राफी को रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है. बता दें कि इस गंभीर सामाजिक मुद्दे को जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. सरकार की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने पीठ को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम ऐसे तरीकों के साथ आ रहे हैं जो ऐसे हालात से पूरी तरह निपटने में सक्षम होंगे.उन्होंने कोर्ट को स्कूल बसों में जैमर लगाना नामुमकिन होने की बात से भी अवगत कराया.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोर्ट से चाइल्ड पोर्नाेग्राफी पर बंदिशें लगाने के लिए उसकी ओर से किए गए उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दो दिन के अंदर यह स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.
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