यूपी के 39000 सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी..! सीएम योगी का ये आदेश क्यों?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिसे 30 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। हालांकि, राज्य के करीब 39,000 कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके चलते इन कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी रोक दी जाएगी।

सरकार ने प्रदेश के 90 विभागों के 827,583 कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया था, जिसमें से अब तक 7,88,506 कर्मचारियों ने ही अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर जमा किया है। हालांकि, 39,077 कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस के 99.65% और कृषि विभाग के 99% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दिया है। इसके अलावा पंचायतीराज, पशुधन, चिकित्सा शिक्षा, और आयुष विभागों के 95% से अधिक कर्मचारियों ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है।

उत्तर प्रदेश में कुल 846,640 राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से अधिकांश ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। संपत्ति की जानकारी जिन विभागों से मांगी गई थी, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, और राजस्व विभाग शामिल हैं।

योगी सरकार द्वारा ये आदेश सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। जब सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्तियों का खुलासा करेंगे, तो इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर सरकार की निगरानी रहेगी, और किसी भी असामान्य संपत्ति वृद्धि की जांच की जा सकेगी। यह आदेश न केवल पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह भी बनाएगा। संपत्ति का खुलासा करने से उन अधिकारियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जो अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करते हैं। इससे सरकारी तंत्र में ईमानदारी को प्रोत्साहन मिलेगा और कर्मचारियों के बीच एक नैतिक दबाव उत्पन्न होगा कि वे भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल न हों। 

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