50 साल हो गए, कब मिलेगी नागरिकता..? इंतज़ार में 50 हज़ार बांग्लादेशी हिन्दु

मुंबई: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बसे बांग्लादेश से आए करीब 50 हजार हिंदू शरणार्थियों ने भारत सरकार से नागरिकता देने की अपील की है। नक्सल प्रभावित इस इलाके में यह समुदाय लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा से वंचित है। ये लोग जमीन का मालिकाना हक, बंगाली भाषा में शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण और नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के लागू होने के बाद से इनके लिए नागरिकता प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। निखिल भारत बंगाली शरणार्थी समन्वय समिति कई सालों से इन शरणार्थियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। समिति के अध्यक्ष डॉ. सुबोध बिस्वास ने कहा कि बांग्लादेश से आए हिंदू भारत को अपनी मां मानते हैं, लेकिन उन्हें अब भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास न तो जमीन का मालिकाना हक है और न ही जाति प्रमाण पत्र या नागरिकता। उनका कहना है कि CAA की शर्तें पूरी करना उनके लिए मुश्किल है, और वे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की उम्मीद रखते हैं।

बिधान बेपारी, जो 1964 में बांग्लादेश से भारत आए थे, बताते हैं कि लगभग 20 लाख लोग उस समय आए थे, और कई लोग पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बस गए। उन्होंने बताया कि इस इलाके में जमीन उगाने लायक नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने जंगल साफ करके खेती शुरू की। हालांकि अब भी 80% लोगों के पास नागरिकता नहीं है, और वे कानूनी तौर पर जमीन अपने नाम कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अन्य शरणार्थी महारानी शुकेन, जो बांग्लादेश से एक साल की उम्र में भारत आई थीं, ने बताया कि उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, और जमीन समय के साथ बंट गई है। वे सरकार से जाति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध कर रही हैं ताकि उनका जीवन सुधर सके। इन शरणार्थियों का संघर्ष अब भी जारी है, और वे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

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