नई दिल्ली : पीएनबी घोटाले में मोदी सरकार पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस के आरोप कुछ हद तक सही है, क्योंकि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई दूसरी एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है कि एनडीए के शासनकाल में वर्ष 2017-18 में करीब 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है .
आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपए के महाघोटाले में भले ही सरकार का कोई लेन-देन नहीं होने के बावजूद व्यवस्था की कुछ खामियों के कारण सरकार को विपक्षी पार्टियों के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है.सीबीआई की एफआईआर में कहा है कि 5000 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वर्ष 2017 में ही जारी किये गए. इस मामले की जाँच जारी है.इस मामले में सीबीआई ने पीएनबी से कई दस्तावेज मांगे हैं .
उल्लेखनीय है कि सीबीआई द्वारा की गई यह एफआईआर 4,886 करोड़ रुपए के लिए मेहुल चौकसी, उनके पदाधिकारियों, गीतांजलि समेत तीन कंपनियों और पीएनबी के अधिकारियों के खिलाफ है.इसके अलावा विदेशों में स्थित मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के शोरुमों में हीरे और जवाहरातों की बिक्री पर भी रोक लगाने की भी मांग की गई है.एफआईआर के अनुसार अधिकांश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वर्ष 2017 में जारी हुए जिनकी आखिरी मियाद मई 2018 तक थी. उधर, ईडी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को 23 फरवरी को अपने मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
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