इम्फाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि म्यांमार से 5,800 से अधिक अवैध प्रवासियों ने मणिपुर में प्रवेश किया है और जिले के कामजोंग में शरण ली है। रविवार को इंफाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध के कारण 5,800 से अधिक अवैध प्रवासी मणिपुर में प्रवेश कर गए हैं और कामजोंग जिले के आठ गांवों में शरण ली है। उन्होंने कहा, ''इनमें से 15 की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई और 359 लोग म्यांमार लौट गए हैं।'' उन्होंने कहा कि म्यांमार में स्थिति सुधरने पर उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर में प्रवेश करने वाले सभी "अवैध प्रवासियों" को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके संबंधित देशों में भेज दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि स्वदेशी लोगों की रक्षा करना उनकी सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, "हमारे पास उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि अवैध प्रवासन के कारण राज्य में 996 नए गांव पैदा हुए हैं।" सिंह ने कहा, "उनके नामित शिविर स्थानीय लोगों से मिलने से रोकने के लिए स्थानीय बस्तियों से दूर स्थित हैं।" उन्होंने कहा कि गांव की स्थानीय समिति और जिला प्रशासन ज्यादातर नामित शिविरों के आवास और रखरखाव का प्रबंधन कर रही है और आवश्यक चीजें उन्हें प्रदान की जा रही हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आप्रवासियों को प्रशासन द्वारा पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं और हर दूसरे दिन गिनती की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, "उनमें से कई लोग म्यांमार वापस जाने के इच्छुक हैं क्योंकि खेती का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में म्यांमार सेना द्वारा बमबारी के कारण वे झिझक रहे हैं।" उन्होंने कहा कि जिले में सुरक्षा तैनाती मजबूत करने के अलावा, प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड करना और इसे गृह मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 284 लोगों के बायोमेट्रिक्स अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं।
राज्य के लोगों से घबराने या झूठी अफवाहें न फैलाने का आग्रह करते हुए, सिंह ने एक गैर सरकारी संगठन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ज्यूरिस्ट्स (ICJ) द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया, जिसमें भारत से म्यांमार के शरणार्थियों के निर्वासन को रोकने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा, "इस संगठन को मणिपुर की जमीनी हकीकत की स्पष्ट समझ नहीं है।" उन्होंने कहा, "हम सामान्य परिस्थितियों में अवैध अप्रवास से नहीं निपट रहे हैं। मणिपुर के मूल लोगों की जनसांख्यिकी, इतिहास और पहचान को खतरा हो रहा है।" मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा केंद्र और राज्य सरकार दोनों की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, "दुर्भाग्य से, ये तथाकथित अधिकार कार्यकर्ता और अंशकालिक सामाजिक कार्यकर्ता कुछ समूहों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं जो राज्यों में अधिक शत्रुता और विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका काम लोगों और राष्ट्र के व्यापक हित के खिलाफ है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।''
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