नई दिल्ली: सातवे वेतन को लेकर आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला पर असहमति जताई थी, और अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी थी. जिसके बाद सरकार ने कर्मचारी नेताओं चार महीने का टाइम माँगा था. उस वक़्त वित्तमंत्री जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के साथ हुई बैठक में कर्मचारी नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा था कि सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूले से कर्मचारी बुरी तरह आहत हैं.
वहीं इस विषय पर सूत्रों के हवाले से गया हुआ है कि सरकार न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा हल करना चाहती है. सुनने में यह भी आया है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है. बता दे न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है, जिसे कर्मचारी 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं. वहीं इससे पहले सरकार न्यूनतम वेतनमान को 21000 रुपये प्रतिमाह करने को तैयार हो गई थी.
बैंक अकाउंट से जल्द करें आधार कार्ड लिंक
फेसबुक कमाएगी व्हाट्सएप से रूपए
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
