नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस के लिए विपक्ष के 71 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं . इस प्रस्ताव को राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू को प्रस्ताव सौंप दिया है. विपक्ष ने इसे स्वीकारने की गुजारिश की है.
इस बारे में विपक्ष के कपिल सिब्बल ने बताया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ विपक्ष ने पांच मुद्दे रखे हैं. चीफ जस्टिस के प्रशासनिक फैसलों से नाराजगी है.इसी विषय पर चार जजों ने अपनी बात प्रेस के सामने रखी थी.लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया.बीते तीन माह में न्यायिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है . इससे न्यायिक व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं.हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस निष्पक्षता के लिए जानें जाएं.
बता दें कि कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और चीफ जस्टिस पर पद के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय पालिका के बिना लोकतंत्र नहीं रह सकता.हमारे पास महाभियोग के अलावा कोई रास्ता नहीं था.चीफ जस्टिस की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है. यह उचित नहीं है.अब देखना यह है कि वैंकैया नायडू इसे मंजूर करते हैं या नहीं. जबकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस पर महाभियोग के बारे मे हो रही चर्चाओं पर चिंता जताई है . कोर्ट ने कहा, ‘ये दुर्भाग्यपूर्ण है
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