इंडियन फाॅर्स की 72 महिला ऑफिसर्स ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में इन महिला अफसरों ने मंत्रालय को सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का कठोरता से अनुपालन करने के लिए कहा है, जिसमें महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया गया था। महिला अफसरों के अधिवक्ता मेजर सुधांशु पांडे ने गुरुवार को इस बात की खबर दी।
वही मेजर पांडे ने कहा, 72 महिला अफसरों की ओर से नोटिस भेजा गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के इस वर्ष 25 मार्च को दिए गए स्पष्ट व साफ आदेश के आधार पर स्थायी कमीशन पाने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। उन्होंने कहा, आदेश में रक्षा मंत्रालय तथा संबंधित अफसरों को साफ बताया गया था कि महिला अफसरों की तुलना उनके बैच के पुरुष अफसरों के लिए तय मानकों के आधार पर नहीं की जाए।
इसके साथ ही आदेश में बीते वर्ष 5 सितंबर में चयन बोर्ड की ओर से 5 अंक के लिए अनफिट पाई जाने वाली उन सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के लिए बताया गया था, जिन्होंने 60 फीसदी अंक प्राप्त किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश के अनुपालन के लिए रक्षा मंत्रालय को दो महीने का वक़्त दिया था।
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