75 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने स्वीकृत किए 1650 करोड़

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित दरों पर प्रति कनेक्शन के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ 1650 करोड़ रुपये होगा:-

14.2 किलोग्राम सिंगल बोतल कनेक्शन - 2200 रुपये प्रति कनेक्शन
5 किलो डबल बोतल कनेक्शन - 2200 रुपये प्रति कनेक्शन
5 किलो सिंगल बोतल कनेक्शन - 1300 रुपये प्रति कनेक्शन
उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि, PMUY उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जा रही है। PMUY को जारी रखे बिना पात्र गरीब परिवारों को योजना के तहत उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच मिलेगी, जिससे लकड़ी, कोयला, गोबर आदि जैसे खाना पकाने के ईंधन के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। 

इससे महिलाओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से उन्हें स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच मिलती है, जो बदले में लकड़ी, कोयला और गाय के गोबर जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने में मदद करता है।  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि, उज्ज्वला योजना के तहत आज तक 9.60 करोड़ LPG सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं।

हालाँकि, अभी भी कुछ पात्र परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। ऐसा कई कारणों से होता है, जैसे बढ़ती आबादी के कारण नए घर बनाना, विवाह, लोगों का अपने परिवारों से दूर जाना, बचे हुए घर और बहुत दूरदराज के इलाकों में रहना। 31 अगस्त, 2023 तक 1.5 मिलियन PMUY कनेक्शन की मांग है। बता दें कि, PMUY को एक सफल सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है जिसने देश भर में एलपीजी के उपयोग को काफी बढ़ावा दिया है, जो 2016 में 62% से बढ़कर अब लगभग सभी के पास है।

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